नेपालगन्जका अस्पतालले १० प्रतिशत सेवा लक्षित वर्गलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान लागू

पालिकाले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि नगरभित्रका २५ अस्पतालमा ९४ वटा निःशुल्क शैया ब्यवस्था गरेको मेयर प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अस्पतालले वेड व्यवस्थापन गरे–नगरेको अनुगमन गरिने उनले बताए । १ भदौदेखि सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको उनले बताए ।

बाँके, २८ साउन ।
नेपालगन्ज उपमहानगर भित्र संचालित अस्पतालले स्वीकृत शैयाको १० प्रतिशत वेड तथा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ । उपमहानगरले लक्षित वर्ग निशुल्क उपचार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ अनुसार उपमहानगर भित्र संचालित अस्पतालले स्वीकृत शैयाको १० प्रतिशत वेड लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य व्यवस्था गर्न अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ ।
पालिकाले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि नगरभित्रका २५ अस्पतालमा ९४ वटा निःशुल्क शैया ब्यवस्था गरेको मेयर प्रशान्त विष्टले जानकारी दिए । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अस्पतालले वेड व्यवस्थापन गरे–नगरेको अनुगमन गरिने उनले बताए । १ भदौदेखि सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी पूरा गरिएको उनले बताए ।
निःशुल्क शैयाको जानकारी सहज र सरल रुपमा जानकारी लिने व्यस्थासमेत मिलाइएको उनले बताए । ‘वास्तविक लक्षित वर्गलेमात्र सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न र दुरुपयोग हुन नदिन कडाईका साथ अनुगमन गरिने छ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत निःशुल्क शैया सम्बन्धी ब्यवस्था कागजमा मात्र नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिका प्रतिबद्ध छ ।’
उपमहानगर भित्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले दिँदै आएका सेवाको बारेमा जानकारी लिन र दिनका लागि उपमहानगरले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सम्पर्क नम्बर समेत व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बमले बताए । ‘अस्पतालले लक्षित वर्गका विरामीलाई वेडसँगै उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत निःशुल्क गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।
भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. नवीन दर्नालले स्थानीय तह (वडा कार्यालय) को सिफारिसको आधारमा लक्षित वर्गलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको बताए । ‘आर्थिक रूपले विपन्न भएको सिफारिस पत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्रको आधारमा निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालै कागजात बनाउन सक्ने अवस्था नभएका विरामीलाई लक्षित वर्गको स्वघोषणा फाराम भरेर पनि उपचार दिँदै आएका छौँ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले जनप्रतिनिधिले सिफारिसमा गड्बड गर्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै दुरुपयोगका सम्बन्धमा सजग बन्नुपर्ने बताए ।
प्रत्येक अस्पतालले दिँदै आएको निःशुल्क शैया तथा उपचारको अवस्था अद्यावधिक गरी सेवाग्राहीलाई जानकारी उपलब्ध गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्षमार्फत सहजीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित फोकल पर्सनमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अस्पतालहरुमा अनुगमन सुरु गरिएको जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धन शाखा प्रमुख जागेश्वर वस्नेतले बताए ।
सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएमा वा अस्पतालले निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध नगराएमा सम्बन्धित अस्पतालको फोकल पर्सन तथा उपमहानगरमा गुनासो गर्न उपमहानगरका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तेज वलीलाई फोकल पर्सन तोकिएको उनले बताए । ‘अस्पतालको सेवा, सुविधा चित्त नबुझे वा निःशुल्क सेवा नपाए सिधै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘थप जानकारी लिन एआईको पैसा नलाग्ने ९७०२६९७७७२ नम्बरमा कल गर्ने व्यवस्था छ ।’