बाँके, १३ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अव ९ वटा मन्त्रालयमात्र रहने भएको छ । प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्न खत्रीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय कायम रहने गरी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको उनले बताए ।
यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको थियो । संरचनालाई पुनर्गठन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय कायम हुने गरी नियमावली स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खत्रीले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताए ।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको बताउँदै उनले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ बताए ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन् ।
