नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आइतबार नै संसदीय दलमा बुझाएको राजीनामालाई नेपाली कांग्रेसकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई राजीनामा बुझाएकी हुन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले मन्त्रीहरूको राजीनामा सँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताइन्।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बिच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने छाँटकाट नदेखेपछि मन्त्रीहरूले दिएको राजीनामा दुई दिनसम्म कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा थन्किएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच ७ वटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति लगत्तै नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी ५ जना मन्त्रीहरूले आइतबार नै संसदीय दलका नेतालाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी थिए।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले नेकपा एमाले र नेकपा बीचमा प्रदेश सरकार बनाउने नयाँ सहमति भएपछि आफ्ना मन्त्रीहरूसँग आइतबार नै राजीनामा मागेर राखे पनि मुख्यमन्त्रीले समय नदिएका कारण मंगलबार मात्रै बुझाइएको बताइन्।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ। अब बाँकी कार्यकाल धेरै नरहेकाले अहिले मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्यको निरन्तर मुख्यमन्त्री हुने चाहना छ भने पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।
