बाँके, ६ भाद्र ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन थारु क्लस्टर पनि थप गरिएको छ । यसअघि थारुलाई अलग्गै क्लस्टर थिएन । थारुलाई आदिवासी, जनजातीको क्लस्टरभित्र राखिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । महिलामा ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीमा २७, मधेसीमा २२, दलितमा ९, अपांगमा ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनहरुमा जनसंख्याको आधारमा थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार थारुलाई पनि क्लस्टर छुट्याएर आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ६ प्रतिशत आरक्षण वरिपरि छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
