लुम्बिनीले ल्यायो ४० अर्बको बजेट, सिकलसेल र थालेसेमियाको उपचारका लागि वीमाको ब्यवस्था

बाँके, १ असार ।


लुम्विनी प्रदेस सरकारले सिकलसेल एनिमिया, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगका विरामीलाई वीमा मार्फत सेवा प्रदान गर्न वजेट विनियोजन गरेको छ । जनस्वास्थ्य समस्याको रूमा रहेको सिकलसेल एनिमिया, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगका विरामीहरु आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट बञ्चित भएको गुनासो आएपछि लुम्विनी प्रदेस सरकारले वीमा कार्यक्रम मार्फत उपचारमा पहुँच बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको हो ।
थारु समुदायमा जर्जर अवस्थामा रहेको यो रोगका विरामीको स्क्रिनिङ र सचेतना कार्यक्रमका लागि प्रदेसमा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबााट गर्न र सोको निदान, उपचार तथा प्रेषणको ब्यवस्था प्रदेस जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा पृथ्वीचन्द्र, नेपालगन्जको भेरी अस्पताल, लुम्विनी प्रादेशिक, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भीम, कपिलबस्तु र बर्दिया जिल्ला अस्पतालबाट हुने ब्यवस्था मिलाउन दुई करोड रुपैँया विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए ।
मिर्गौला रोगका विरामीको उपचारको ब्यवस्था मिलाउन कपिलबस्तु, गुल्मी, बर्दिया, नवलपरासी (ब.सु.प.) र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवा विस्तार गरि इरोथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत प्रदान गर्न ६ करोड २० लाख रुपैँया विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री मास्कीले बताए । उनले आँखाको नानीको समस्माका कारण दृष्टिको ज्योति गुमाएकालाई प्रदेशको आँखा अस्पतालबाट नानी प्रत्यारोपण सेवा निशुल्क प्रदान गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको बताए ।
८० वर्ष माथिका जेष्ट नागरिक र अतिअशक्तलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न २ करोड, रुकुमपूर्व, रोल्पा र पाल्पालगायतका जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्साहन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि आवश्यक औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्न १२ करोड, ८९ लाख बजेट गरिएको हो । जसबाट ७५ हजारलाई रोजगार पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री मास्कीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाइते भइ गम्भीर रुपमा अशक्त भएका योद्धाको लागि सम्मान र स्नेही सहितको स्याहार केन्द्र स्थापनाको सम्भाब्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
साथै वन क्षेत्रमा फलफूल, काजु, ओखर, बेसार खेतिलगायतका बाली प्रवद्र्धन गरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट ल्याएका छन् । कृषिलाई प्राथामामिकता दिएर बजेट ल्याइएको छ ।
प्रदेसका सबै जिल्लामा साना आयोजनामार्फत तीन सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पु¥याउन ९ करोड ९५ लाख हजार रुपैँया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कति छ बजेट ?

लुम्बिनी प्रदेस सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीले शुक्रबार ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।
जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका तर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको हो । जुन चालु तर्फ ३३.६८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५७.४५ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८.८७ प्रतिशत छ ।

आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने राजस्श्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड, विशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान छ ।
चालु वर्ष २०७९÷०८ मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो । तर, यो पटक २ अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री मास्कीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई वैधानिकता बनाउनका लागि पहल गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पि, महुवा र कोदोको परिकार लगायतका प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्न सना प्रशोधन उद्योग स्थापनामार्फत रोजगारी सिजर्ना गर्न २ करोड ५५ लाख, प्रदेशमा माछाको उत्पादन वैद्धि तथा स्थानीय माग पूरा गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्दिया, दाङ, कपिलबस्तु, नवलपरासीमा १०० हेक्टर हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनकालागि तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

Previous articleलुम्बिनी प्रदेशको अर्थ विज्ञमा सुशान्त वैदिक नियुक्त
Next articleसरकारी गाडी दुरुपयोग : २४ गाडी अनेरास्ववियुको नियन्त्रणमा (फोटो फिचर)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here