बाँके, १२ जेठ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वसांसद समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको आममाफीसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । मन्त्री परिषदले आममाफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । चौधरीको आममाफीसम्बन्धी फाइल शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो ।
‘प्रचलित कानुन, यससम्बन्धी अदालतको फैसला, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न’ भनेर गृह मन्त्रालयमा चौधरीको आममाफीसम्बन्धी फाइल फिर्ता पठाइएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै चौधरीलाई आममाफी नदिन पीडितले राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको निवेदन पनि गृहमा पठाइएको कार्कीले बताए । आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारी छ ।
कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ ०७२ मा भएको झडपमा एक नाबालकसहित नौजनाको ज्यान गएको घटनामा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । यही २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद तथा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको विधेयक गत बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
