दैनिक तीन सय तिरेर कारागार बाहिर बस्न सक्छन् पक्राउ परेका सांसद चौधरी (हेर्नुस अदालतको पूर्णपाठ)

बाँके, १९ माघ, २०७९ ।


पक्राउ परेका कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरीको सांसद पद नजाने पद नजाने र जेल नै नबसी कैद भुक्तान गर्न सक्ने कानूनविदले जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि योग्यता तोकिएको छ । सो दफाको उपदफा १ को (क) मा नेपालको नागरिक (ख) मा प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको (ग) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, (घ) मा कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र (ङ) मा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी योग्यता नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ अनुसार पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ८७ को उपदफा १ को (ग) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था सांसद चौधरीमाथि आकर्षित नहुने एक कानूनविदले बताए । कानुनले अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणीको अपराधलाई नैतिक पतनको परिभाषभित्र समेटेकोले आगजनीको घटनानैतिक पतनभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा १ बर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैद बापतको रकम तिरेर जेल बाहिर बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । चौधरीले पनि यो सुविधा लिन सक्ने र उनको सांसद पद सुरक्षित हुने छ ।


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार ‘कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार कसुदार पक्राउ परी कारागारमा पुगेपछि कारागारको तर्फबाट सजाय पाएको ब्यक्तिलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा नपुग्ने भनी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा उपदफा १ बमोजिम कैद बस्न छुट भएको व्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ गरेको छ ।

चौधरीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीले ९ बैशाख, २०७० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ :

Adalatko Faisala
Previous articleसांसद चौधरीलाई नेपालगन्जबाट काठमाडौँ लगियो
Next articleमन्त्री अमनलाल मोदीले गर्ने भए सातौँ राष्ट्रिय थारु साहित्य सम्मेलनको उद्घाटन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here