बाँके, २२ मंसिर, २०७९ ।
सिकलसेल एनिमियाका विरामीलाई उपचारका लागि राज्यले दिने एक लाख रुपैँया सकिएपछि आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन् । सरकारले सिकलसेल एनिमियाका विरामीलाई जिवनभर एक लाख रुपैँया बराबरको उपचार खर्च दिने नीति लिए पनि ३–४ वर्षमै उक्त रकम सकिएको विरामीले गुनासो गरेका छन् । सरकारले तोकेको रकम सकिएपछि आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन बाध्य भएको बैजनाथ गाउँपालिका २ लढौराका काँशीराम थारुले बताए ।
उनले हरेक महिना उपचारका लागि नेपालगन्ज आउनु पर्ने बाध्यता सुनाए । सरकारले तोकेको एक लाख रुपैँया नसकिदासम्म नियमित रुपमा उपचार चलिरहेको थियो । सरकारी सुविधा सकिएपछि स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि मात्र उपचार गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सिकलसेलका विरामीले नियमित रुपमा खाने औषधि समेत खान पाइएको छैन ।’
सरकारले दिने एक लाख रुपैँया सकिएको बढैयाताल गाउँपालिका ४, बर्दियाका भोलासिंह थारुले बताए । उनले सिकलसेल एनिमियाको औषधि महंगो भएकोले रकम छिट्टै सकिएको बताए । राज्यले उपलब्ध गराउने एक लाख रुपैँया सकिएपछि आफ्नै खर्चमा औषधि किनेर खाइरहेको उनले बताए । ‘एक त सिकलसेल एनिमिया पहिचान गर्ने क्रममै धेरै खर्च लाग्यो । सिकलसेल एनिमिया पत्ता लागिसकेपछि औषधिमा धेरै रकम लागेको छ । सरकारी रकम सकिएपछि आफ्नै रकममा उपचार गराउनुको विकल्प रहेन,’ उनले भने ।
सिकलसेलको औषधि वीमामा समावेश गर्न माग
सिकलसेल एनिमियाको औषधि स्वास्थ्य वीमामा समावेश गर्न विरामीले माग गरेका छन् । वीमा औषधि समावेश नहुँदा उपचारमा समस्या भएको कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका–३ का ४३ वर्षीय सुरेश कठरिया थारूले बताए ।
सिकलसेल पत्ता नलाग्दा उपचारका लागि उनी नेपालका अस्पताल मात्र नभई भारत पनि धाए । उपचारमा सात लाख खर्च भएपछि रोग पत्ता लागेको उनले सुनाए । रोग पत्ता लागेपछि सरकारले तोकेको रकमबाट निशुल्क औषधि पाए पनि उपचारकै क्रममा उक्त रकम सकिन लागेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य वीमामा औषधि समावेश भएको भए वर्षमा एक लाख रुपैँया बराबरको उपचार पाइन्थ्यो । वीमामा औषधि समावेश नहुँदा धेरै दुख पाइने भयो,’ उनले भने ।
उनी जस्तै सिकलसेल एनिमियाका धेरै विरामीको राज्यले दिएको सुविधा रकम सकिने क्रममा छ । राज्यले तोकेको रकम सकिएर उपचारबाट बञ्चित भइरहेको भेरी अस्पतालका बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन समेत रहेका सिकलसेल विज्ञ डा. राजन पाण्डेले बताए । उनले राज्यले तोकेको एक लाख रुपैँया अपुग भएको बताए । ‘राज्यले तोकेको रकम तीन वर्ष अघि उपयुक्त थियो । अव उक्त नीति परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य वीमामा सिकलसेलको औषधि समावेश गर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘सिकलसेललाई स्वास्थ्य वीमामा नसमेटिए विरामीहरु औषधि नपाएर छट्पटिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यसतर्फ राज्यले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
बाँकेबाट निर्वाचित लुम्विनी प्रदेससभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले सिकलसेल एनिमियाका विरामीको लागि राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य वीमा सिकलसेललाई समेट्न माग गरे । सिकलसेलका विरामीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जोड्न आवश्यक भएको बताउँदै उनले यसका लागि पहल गर्ने बताए ।
सिकलसेल एनिमियाका विरामीलाई दिँदै आएको उपचार र समस्याको जानकारी भेरी अस्पतालसँग लिएका छन् । अस्पतालमै पुगेर उनले सिकलसेल विज्ञ डा. पाण्डे, निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद आचार्य, भेरी अस्पताल विकास समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर प्रदेससभा सदस्य चौधरीले अस्पतालमा सिकलसेल केयर सेन्टर स्थापना गर्ने आश्वासन दिए । ‘म आफै पनि थारु समुदायको भएकोले सिकलसेल रोग प्रति गम्भिर छु । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, केयर सेन्टर र आवश्यक जनशक्तिको ब्यवस्था तत्काल मिलाउने छु,’ उनले भने ।
छुट्टै केयर सेन्टर माग
सिकलसेल एनिमिया विरामीका लागि छुट्टै वार्ड नहुँदा भूइँमा बसेर रगत चढाउन बाध्य भएका छन् । सिकलसेलका विरामीहरु इमरजेन्सी वार्डमा आए पनि ठाउँ नहुँदा लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने र वेड नपाउँदा भूइँ र बेन्चमा सुतेर रगत चढाउन बाध्य भएको अस्पतालका बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. पाण्डेले बताए ।
उनले अन्य विरामीसँगै उपचार गर्दा सिकलसेल भएका विरामीलाई अन्य रोग सर्ने सम्भावना रहेकोले छुट्टै वार्डको ब्यवस्था गर्न उचित हुने बताए । ‘सिकलसेल विरामी पनि इमरजेन्सी केस जस्तै लाग्छन्, तर ति रोगका विरामीलाई भन्दा अन्य रोगका विरामीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सिकसेलका विरामी बेवास्तामा पर्छन् ।’
