बाँके ३ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेस सांसद बादशाह कुर्मीले खान पाउने छैनन् शपथ

बाँके, २० मंसिर, २०७९ ।


बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ प्रदेससभा (ख) बाट विजयी बादशाह कुर्मीले प्रदेससभा सदस्यको पद तथा गोपनियताको सपथ लिन नपाउने भएका छन् । उनी विरुद्ध नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १७ परसपुरकी निर्मला कुर्मी र उनका दुई छोरा हत्याको अभियोग छ ।
उनी प्रहरी सूचीमा फरार अभियुक्त हुन् । ०६८ मा निर्मलाका दुई छोराको १० दिनको फरकमा रहस्यमय ढंगले मृत्यू भएको थियो । विरोधमा उत्रिएकी निर्मला त्यसको केही दिनपछि बेपत्ता भएकी थिइन् । उनी हालसम्म पनि बेपत्ता नै छिन् ।
संविधानसभामा दुईपटक सांसद भएका कुर्मीसँग निर्मलाको जग्गाको विषयमा विवाद थियो । प्रहरीको पटक–पटकको अनुसन्धानले पनि घटनामा उनको भूमिका शंकास्पद रहेको देखिएको छ । रुबी खानलगायतका अधिकारकर्मीको सक्रियतामा उक्त घटनालाई अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै, मनाङ (२) मा निर्विरोध निर्वाचित भएका दिपक मनाङ्गेसँगै अन्य तीन जना सांसदले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ खान नपाउने भएका छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका संघका दुई र प्रदेशका तीन सांसदले शपथ खान नपाउने भएका हुन् ।
ती सांसदमा महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी र मनाङबाट प्रतिनिधिसभामै निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेसको मनाङ (२) बाट निर्वाचित दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ र मधेस प्रदेसअन्तर्गत महोत्तरी ३ (क) बाट निर्वाचित अभिराम शर्मा छन् ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले पदीय हैसियतमा सपथ लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘नेपालको कानुनले सांसद पदलाई सार्वजनिक पद मानेको छ । यस्ता पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध लागेको अभियोग यदि फौजदारी हो र त्यो अदातलमा विचाराधीन छ भने त्यसमा सपथ लिन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कतिपय व्यक्ति निर्वाचन जितेर आउनुभएको छ । उहाँहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोग लागेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पदको शपथ खान मुस्किल देखिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । यो दफामा त्यस्ता मुद्दा खेपेका व्यक्ति सांसदको उम्मेदवार नै बन्न नपाउने उल्लेख छ । दफामा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन’ भनिएको छ । यो व्यवस्था प्रदेससभाको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।
फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भए पनि पदीय हैसियतले शपथ खान नसक्ने अधिवक्ता करुणकरण मल्लिकले बताए । उनले भने, ‘फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार नै बन्न नपाउने कानुनमा प्रस्ट उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आए पनि सपथ खान मिल्दैन । किनकि उनीहरू कानुनी नजरमा फौजदारी अभियोगका अभियुक्त हुन् ।’

Previous articleभुवरभवानी-बागेश्वरी-सन्तानेश्वर महादेव मन्दीरलाई जोडेर धार्मिक सर्किट बनाउने सांसद ढकालको योजना
Next articleनरैनापुरमा पेट्रोल पम्प संचालन : हट्यो भारत र नेपालगन्ज आउने बाध्यता

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here