बाँके, २३ कात्तिक, २०७९ ।
सर्वोच्च अदालतले भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार धिताललाई कामबाट नहटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा अल्पकालिन आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीन बर्ष कार्यकाल नपुग्दै धिताललाई कामबाट हटाएपछि उनी मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
‘अदालतले धितालको कार्यअवधि पूरा नभएको र यसअघि ०७८–ध०–०८८८ मा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको देखिदा सोही मितिमा प्रस्तुत निवेदनलाई लगाउमा राखि दुवै पक्षलाई पेशीको जानकारी दिनू,’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको उत्प्रेषणमा उल्लेख छ ।
धितालको कार्यकाल नसकिदै मन्त्रीस्तरको निर्णयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले धिताललाई हटाएर शकिल अहमद जसगढलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतले भेरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ को दफा ३ (२) (क) बमोजिम १३ जेठ, २०७७ को माननिय मन्त्रीस्तरियको निर्णयबाट १४ जेठ, २०७७ मा अध्यक्ष पदमा तीन बर्षको लागि हाललाई निज धिताललाई पदबाट हटाइएको सम्बन्धमा ४ असोज, २०७९ को निर्णय भनि ५ असोज, २०७९ मा दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र निजलाई यथावत काम गर्न दिनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ४९ (२) (ख) को सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशपछि भेरी अस्पतालको काममा फर्किन लागेको अध्यक्ष धितालले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले न्याय गरेको बताए ।
