बाँके, १७ भाद्र, २०७९ ।
करिव चार बर्षअघि नेपालगन्जलाई ‘प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् । नेपालगन्जलाई २०७५ मंसिरमा प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि ट्राफिक र जनपद प्रहरीले हर्न निषेधलाई बेवास्ता गरेपछि अहिले नेपालगन्जको मुख्य सडकमा प्रेसर हर्न बजाउँदै ठूला गाडीहरु कुद्न थालेका छन् ।
प्रहरीले ठाउँ–ठाउँमा हर्न निषेध भनेर बोर्ड राखेको छ । तर, त्यसको पालना भएको छैन । जिल्ला ट्राफिक प्रमुखको रूपमा रहेका हिरेन्द्र रोकायको अग्रसरतामा नेपालगन्ज क्षेत्रलाई प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि उनी सरुवा भएर गएदेखि पालना गराउन कसैले चासो नदेखाएको नेपालगन्जबासीको गुनासो छ । ‘कानको जाली फुट्ने गरि हर्न बजाउँछन् । दिनभर प्रेसर हर्न सुनेर वाक्क, दिक्क भइन्छ,’ पुष्पलाल चोकस्थित मोबाइल ब्यापारी विष्णु शर्माले भने ।
ट्राफिक प्रहरीले हर्न बजाउनेलाई कारवाही गर्न थालेपछि हर्न बजाउने बानी पनि छुट्दै गएको थियो । प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको केहि महिनासम्म नेपालगन्जका सडकमा हर्न नसुनेको उनले बताए । ‘प्रेसर हर्न निषेधित गरेपछि शान्त बनेको नेपालगन्ज अहिले फेरि कोलाहलमा परिणत भएको छ,’ उनले भने ।
प्रेसर हर्नले ध्वनि प्रदूषण मात्रै बढाउनुका साथै चर्काे हर्न बजाउँदै तीव्र गतिमा आएका ठूला गाडीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ कोरियनपुरका दीपक शर्माले बताए । उनले चर्को स्वरमा हर्न बजाउँदा जिउ सिरिङ्ग हुने र मोटरसाइकल चलाउँदा आत्तिने गरेको बताए । ‘आफ्नै तालमा मोटरसाइकल चलाईरहेका बेला पछाडीबाट आएका ठूला गाडीले चर्को स्वरमा लामो गरि हर्न बजाउँदा मन आत्तिएर यता जाउँकी उता जाउँ हुन्छ,’ उनले भने ।
खास गरी नगरबस र भारतीय मालबाहक गाडीले ध्वनि प्रदूषण बढाएका छन् । मानिसको कानले ६० डेसिबलसम्मको आवाज मात्र सुन्न सक्छ । नेपालगन्जका धम्बोझी, बिपी चोक, पुष्पलाल चोकलगायत क्षेत्रमा भने ८० देखि एक सय डेसिबलसम्म चर्को ध्वनि हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
१५ भदौँ, २०७३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयका नाममा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि परिणाममुखी र प्रभावकारी काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । नेपालगन्जको ध्वनि प्रदूषणका अनेक पक्ष भए पनि मुख्य पक्ष जथाभावी हर्न बजाउने समस्या भएको ठहर गर्दै अदालतले सरोकारवाला निकायलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको थियो । ‘अदालतको आदेशपछि सरोकारवाला निकायले केहि महिनासम्म कार्यान्वयन गरेको जस्तो गरे । तर, पछिल्लो समय आफैले गरेको निर्णय सरोकारवाला निकायले आफै लत्याएका छन्,’ अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले भने, ‘सुर्खेतरोडमा कानले थेग्न नसक्ने गरि हर्न बजाउँदा पनि कारवाही हुँदैन ।’
उनले कार्यान्वयनमा नागरिक र राज्यपक्ष दुवै गम्भीर नदेखिएको बताए । सडक अनुशासन पालना गर्न नमान्ने, ई–रिक्साको अत्यधिक चाप र अव्यवस्थित पार्किङ, ट्राफिक लाइटको अभाव तथा सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र कार्यान्वयन नभएको उनको भनाई छ । ‘सवारी चालकले हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणाको पालना गर्नुपर्ने हो । ट्राफिक र जनपद प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायले पनि नियम पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । दुवै पक्षले निर्णय कार्यान्वयन गरेको पाइदैन,’ उनले भने ।
हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयन गर्न समय नभएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हिमालय शाहले बताए । उनले नेपालगन्ज हर्न निषेधित क्षेत्र भएको जानकारी पाए पनि यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले आमनागरिकले पनि अभियानमा सहयोग नगरेको बताए । ‘अहिले पहिलो प्राथमिकता ई–रिक्सा ब्यवस्थापनमा दिएका छौँ । त्यसपछि हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने छौँ,’ उनले भने ।
