थारुहरु किन बैकल्पिक पार्टी खोज्दै छन् ?

विश्वराज पछल्डङ्ग्या
बाँके, ११ भाद्र, २०७९ ।


पश्चिम नेपालका थारुहरु अहिले पहिचान सहितको अधिकार दिने पार्टीको खोजीमा छन् । पञ्चायती ब्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाएका थारुहरु प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि विभिन्न राजनीतिक दलमा विभक्त भए । सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टीमा लागेर नेताहरुलाई सांसद, मन्त्री र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बनाए ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि पनि थारु समुदाय अधिकारका लागि आवाज नउठाएका होइनन् । शोषक, सामन्त, जमिन्दारबाट प्रतादित यो समुदाय बर्गिय मुक्तिका लागि माओवादी जनयुद्धमा होमिए ।
तत्कालिन माओवादीले बर्गिय मुक्तिको नाममा थारु समुदायमा फालेको मिठो अस्त्रमा लोभिएका थारुहरुले उक्त पार्टीबाट पनि सोँचेजस्तो लाभ पाउन सकेनन् । जनयुद्धको नाम दिएर चलाइएको उक्त युद्धमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थुप्रै थारुले बर्गिय मुक्तिका लागि वलिदानी दिए । युद्धको नाममा गोली लागेर अंगभंग भए । केहि अहिले पनि बेपत्ता छन् । तर, जुन आशा र अपेक्षाका साथ माओवादी युद्धमा होमिएका थिए त्यो पाउन नसकेपछि थारुहरु अहिले निराश बनेका छन् ।
माओवादी युद्धमा लागेर थारुहरुले केहि पाएनन्, बरु धेरै चिज गुमाए । छोराछोरीले आमाबाबु गुमाए, आमाबाबुले छोराछोरी गुमाए । कयौँ नारीको सिन्दुर पुछियो । पुरुषहरुले पत्नी गुमाए । धेरै परिवारको विचल्ली भयो । इन्सेकको रिपोर्टअनुसार एक दशकको जनयुद्धमा खस–नेपालीभाषीपछि थारूभाषी सबैभन्दा बढी हताहत भए । त्यसै सिलसिलामा ८३३ थारूले ज्यान गुमाए, २४१ जना बेपत्ता पारिए, ४४ जना अपांग भए। तर, जनयुद्धमा लागेर थारुहरुले सवथोक गुमाइरहँदा टाठाबाठाहरुले शहरमा महल बनाए । छोराछोरीलाई विदेका महंगा कलेजमा पढाउन पठाए । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भएर देश चलाउने कुर्सीमा विराजमान भए ।
त्यतिबेला माओवादीले थारुबान स्वायत्त प्रदेशको नाम दिएर दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुबान स्वायत्त प्रदेशको नामाकरण गरि सोही अनुसार थारु नेतालाई पद पनि दिए । तर, युद्धका बेला थारुहरुले थारुबान स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका थिएनन् । माओवादीका कमाण्डरले थारुहरुलाई भुलाउन त्यतिबेला थारुबान स्वायत्त प्रदेशको ललिपप फालेका थिए भन्ने प्रस्ट भएको छ । माग नगर्दै दिएको थारुबान स्वायत्त प्रदेश माग गर्दा नदिएपछि थारुहरुले माओवादीबाट धोका पाएको महशुस गरे । र, माओवादीको साथ विस्तारै छोड्दै गए ।
गणतन्त्रका लागि युद्धमा होमिएका थारुहरुले केहि नपाएपछि पहिचानसहितको थरुहट स्वायत्त प्रदेशका लागि संघर्ष गरे । तर, माओवादी सहित राज्यसत्तामा बसेका दलले थारुहरुको पहिचानसहितको अधिकारको आवाजलाई दवाउने काम गरे ।
२०६९ वैशाखमा थरुहटका पहिचानका लागि अर्काे आन्दोलन भएको थियो । दाङ–कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रलाई थरुहट स्वायत्त प्रदेशको नाम दिएको माओवादीले सोही क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा सहितको खाका बाहिर ल्यायो । तर कांग्रेस र एमालेले भने आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई थरुहटविरुद्ध खुलेआम रूपमा सडकमा उतारे, कैलाली–कञ्चनपुर बन्दको घोषणा गराए र आफू पनि थरुहट प्रदेश निर्माण विरुद्ध लागे । माओवादीका नेता लेखराज भट्टले पनि मन्त्री पदमा बहालमा रहेकै बेला पार्टी निर्णयको विरोध गर्दै अखण्ड सुदूरपश्चिमको वकालत गरे । सिंगो थारु समुदायको उन्मुक्तिका लागि उठाएको आवाज दवाउन राज्यसत्ताले फेरि थारु माथि गोली बर्सायो । थारुहरुले फेरि पनि आहुती दिए ।
जनयुद्धका बेला माओवादीले थारुबानको कुरा उठायो । पहिचानसहितको राज्य दिने भन्दै थारु समुदायलाई भुल्भुलैयामा पार्यो । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि थारुबान राज्यको माग गर्दै उठेको आन्दोलनमा माओवादी सहितको सरकारले बर्बरतापूर्वक गोली बसाउँदै कयौँ थारुको ज्यान लियो ।
त्यसपछि पनि थारुको आवाज राज्यसत्ताले सुन्न चाहेन । अव आन्दोलनभन्दा नीति बनाउने थलो संसदमा पुगेर पहिचानसहितको अधिकार स्थापना गर्ने सोँचमा पुगे थारुहरु । उनीहरुले थरुहट तराई पार्टी स्थापना गरे । उक्त पार्टीमा कैलालीका भानुराम थारु, बर्दियाका गोपाल दहित, दाङका सुरेन्द्र चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, बाँकेका महेन्द्र चौधरी लगायत नेताहरुले नेतृत्व गरे । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थारुहरुले यहि पार्टीसँगै थरुहट–थारुबान संयुक्त संघर्ष गरे ।
थरुहट तराई पार्टीले थारुहरुको अधिकार स्थापित हुने आशा गरेर साथ दिए । अधिकांश थारु नेताहरु उक्त पार्टीमा आवद्ध भए । संविधानको विरोधमा तराईका अधिकांश जिल्लामा आन्दोलन चर्काए । धेरैको ज्यान गयो । कयौँ घाइते भए । तर, सरकार गलेन । बरु थारुहरुलाई गैर नेपालीको संज्ञा दिँदै बर्बताका साथ दमन गर्यो ।
थारुहरु एकजुट भएको देखेर ठूला राजनीतिक दल एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतलाई सहन भएन । ति दलले थरुहट तराई पार्टीलाई फुटाउने प्रपञ्च गर्न थाले । फलस्वरुप काँग्रेसले मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई प्रयोग गरेर थरुहट तराई पार्टीलाई फोरम लोकतान्त्रिकमा विलय बनाउन सफल भयो ।
गठन भएको एक बर्ष वित्दा नवित्दै गच्छदारले उक्त पार्टीलाई नेपाली काँग्रेसमा समाहित गराए । थारुहरुका लागि आवाज उठाउनका लागि खोलिएको पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई नेपाली काँग्रेस बनाइयो । थारु अधिकारका लागि लड्ने नेताहरुलाई काँग्रेसमा समाहित गराएर थारु मुद्दालाई कमजोर बनाउने थरुहट तराई पार्टी र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेतालाई थारुहरुले गद्दारको संज्ञा दिने गरेका छन् ।
फोरम लोकतान्त्रिक नेपाली काँग्रेसमा समााहित भएपछि सह–अध्यक्ष भानुराम थारुले उक्त पार्टीलाई अगाडी बढाए, तर उनलाई साथ दिने कोही नभएपछि थरुहट तराई पार्टी गुमनाम जस्तै छ । त्यसपछि थारुहरुको मुद्दा उठाउने नेता कोही पनि भएन । थरुहट प्रदेशको लागि पश्चिम नेपालमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर दाङमा थरुहट आन्दोलनको रापले छोपेको थियो । राज्यले थारुहरुको आन्दोलनलाई तुहाउने अर्को प्रपञ्च रच्दै टीकापुरमा घटना घटाउन पुग्यो । टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित सात प्रहरी र एक जना नावालकको मृत्यू भयो । उक्त घटनापछि टीकापुरमा कप्र्mयू जारी भयो । त्यहाँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरियो ।
कप्र्mयूका बाबजुद थारुहरुका पसल र घरमा तोड्फोड र आगजनी गरियो । रेशम चौधरीले संचालन गरेको रेडियो फुलवारीमा आगजनी गरि क्षति पुर्याइयो । त्यहाँ पहाडिया र थारु वीच द्वन्द्व सिर्जना गरियो । उक्त द्वन्द्व अहिले पनि मेटिएको छैन । त्यतिबेला दुई पक्ष वीच फाटेको मन सिउने अनेकौँ प्रयास भए पनि सात बर्ष वित्दासमेत जोड्न सकिएको छैन । एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई देखेर डराउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।
टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थारु नेता लक्ष्मण चौधरी लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरि मुद्धा चलायो । रेशम चौधरी फरार भए । उनी भारतको शरणमा पुगे । त्यहिबाट ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रेशम चौधरीले कैलाली क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार दिए । उनी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा २२ हजार मत अन्तरले विजयी भए । विजयी भएको केहि महिनापछि उनले प्रहरी समक्ष आत्मसमपर्ण गरे । उनलाई टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै डिल्लीबजार कारागार चलान गरियो । अहिले पनि टीकापुर घटनामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ परेकाहरु थुनामा छन् ।
मान्छे मर्नु र मारिनु राम्रो होइन । तर, माओवादीले दश बर्से जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मार्दा छुट पाए पनि थारु विद्रोहको रुपमा रहेको टीकापुर घटनामा झण्डै एक दर्जन मान्छे मर्दा राजद्रोहको आरोपमा जेलमा कोचेको प्रति थारुहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस घटनालाई लिएर रेशम चौधरीको निर्देशन र सल्लाहमा उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको छ ।
यहि पार्टीलाई थारुहरुले आफ्नो पार्टी सम्झेर एकताबद्ध हुन थालेका छन् । फलस्वरुप गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उक्त पार्टीले टीकापुरमा मेयर, जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भजन नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र जोशीपुर गाउँपालिमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जितेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा सवैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा आफूलाई दर्ज गरेको छ ।
छोटो समयमा लोकप्रिय बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तराईका अधिकांश जिल्लामा गठन भइसकेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४१ जिल्लामा उम्मेदवार दिने तयारी भएको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले बताइन् ।
छोटो समयमा लोकप्रिय बन्नुको कारण थारु समुदायले ठूला र पूराना पार्टी प्रति थारु समुदायको आशा, भरोसा र विश्वास गुमाएका छन् । सधैँ दासको रुपमा मात्र हेर्ने, भोट बैँकको रुपमा प्रयोग गर्ने र अवसरहरुबाट थारुहरुलाई बञ्चित गराएको आभाष थारु समुदायले गरेको छ । अर्को अर्थमा ठूला र पुराना राजनीतिक दलले थारु समुदायको विश्वास गुमाएका छन् ।
पछिल्लो समय थारु समुदाय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लोकप्रियता बढेसँगै कैलालीको चार वटा क्षेत्र जित्ने निश्चित जस्तै छ । उक्त पार्टीको प्रभाव कञ्चनपुर र बर्दिया क्षेत्र नं. २ मा पनि बढ्ता छ । बर्दिया क्षेत्र नं. १ र बाँके क्षेत्र नं. १ मा नजिते पनि निर्णायक भूमिका खेल्ने पक्का छ । उता, दाङ क्षेत्र नं. १ मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जित्नेलाई हराउने र हार्नेलाई जिताउने भूमिका खेल्न सक्ने हैसियत राख्ने देखिन्छ ।

Previous articleअट्वारी पर्वमा सार्वजनिक विदा (कुन–कुन स्थानीय तहले दिए विदा ?)
Next articleथारु समुदायले आज अट्वारी पर्व मनाउँदै, के छ विशेषता ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here