किन गिर्दै छ निजामती सेवाको साख ?

–सदन भण्डारी

राज्य कोषबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका स्थायी प्रकृतिका नागरिक सेवामा समर्पित खुला एवम् आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैर राजनीतिक कर्मचारीहरूको ब्यवसायिक सेवा सङ्गठन वा पद हो निजामति सेवा । यो सरकारको अभिन्न गैर सैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविछिन्न संस्था हो । योग्यतामा आधारित सेवा सरकारको मुख्य अङ्ग सेवाको सुरक्षा स्थायित्व र वृत्ति विकासका अवसरहरू भएको नियम र कानुनमा आधारित भएर काम गर्ने अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुने सरकारको स्थायी संयन्त्र पनि हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरूको समष्टिगत संरचनालाई निजामति सेवा भनिन्छ । यसलाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा ‘निजामती सेवाको पद’ भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ ।
बिगतमा निजामति सेवाको थालनी र व्यवस्था– नेपालमा निजामती सेवाको इतिहास हेर्दा बि. सं. २००७ सालदेखि २०४६ सालपूर्व बि.सं. २००८ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको गठन, २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा पश्चात निजामति सेवाको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । बिभिन्न मितिमा प्रशासन सुधार आयोगहरूको गठन, केही ऐन÷नियम निर्माण, कर्मचारी सेवा सर्तको व्यबस्था गरिएको र आर्थिक बिकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएता पनि कर्मचारीहरू पञ्चायती व्यबस्थाप्रति आस्थावान रहनुपर्ने तर जनताको सेवाप्रति पूर्णरूपले समर्पित नभएको अबस्था थियो ।
बि.सं. २०४८ सालमा सार्बजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सेवाप्रबाहमा सकारात्मक प्रभाबकारिता ल्याउन तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, अन्य केही आयोगहरूको गठन र सञ्चालन, अन्य शर्तहरूका लागि ऐन निर्धारण, कर्मचारी आचरण अनुशासनको प्रबन्ध, ट्रेड युनियन अधिकारको व्यबस्था, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा बडापत्र, कम्प्युटर÷प्रबिधिको उपयोग, यलष्लिभ कभचखष्अभ जस्ता प्रयासहरू, सेवा प्रबेशमा समाबेशीकरण र आरक्षणको शुरूवात जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका देख्न सकिन्छ जुन तरारिफ गर्न भुल्नु हँुदैन।
तर पनि हालसम्म आउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा निजामति सेवाको योगदान भने बिबादित बन्दै आईरहेको देखिन्छ । प्रशासन सुधारका अनेकौं प्रयासहरू, आयोगका सिफारिसहरू तथा सरकारको बिभिन्न समयका पहलकदमी समेत जनताको सेवा गर्न र सेवालाई सुलभ, सघन एवम् पहुँचयोग्य बनाईनुको साटो कर्मचारीहरूको हकहितमा मात्र केन्द्रीत भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचनाको बिस्तार गरी अनेकौं ऐन÷नियमको प्रबन्ध, कर्मचारी सेवा सुबिधा, तालीम, अध्ययन तथा सुधार प्रयास गरी भौतिक, बित्तिय तथा मानवीय साधन, स्रोतहरूको व्यबस्थाका बाबजुद पनि नागरिकहरुको नजरमा निजामति सेवाप्रति विश्वास बढ्नुको साटो दिनानुदिन घट्दो छ । राज्यले यस्तै कुराहरू मनन् गरी सेवा सुधार गर्ने हेतुले जति लगानी गरेपनि खासै सन्तोषजनक देखिदैन । अझ भनाँै कर्मचारी र कार्यालयहरूको परिसर भित्रै साधनस्रोत, सेवासुविधा, लाभ र अवसरलाई लिएर पैदा भएको द्वन्द्व पानमुनी भएपनि लुकाएर लुक्दैन ।
पहुँचको भरमा प्रयाप्त अबसर लिने, सेवा प्रवाहमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने,कुरा ठुला गर्ने, काम गर्न नजान्ने, काम गरिहाले पनि पुरानो शैलीमा आधारित भएर गर्ने तर गुनासो गर्न पनि नछोड्ने एक थरीका आफुले आफैलाई लुई चौधौँको संज्ञा दिने कर्मचारीहरूले नै यो सेवाको गरीमामा आँच त पुर्याएका छन् नै यि यस्तै सोँच भएका कर्मचारीहरुले समयसापेक्ष बन्नु पर्ने÷परिमाजित हुनुपर्ने निजामति सेवा सम्वन्धि नीतिगत विषयमा समेत आफ्नो दबदबा कायम गर्न खोज्दा अन्य ईमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा, मनोबल, सेवाप्रतिको समर्पण तथा त्याग पनि गिराउन खोज्दैछन् । यिनै कर्मचारी द्वारा निर्देशित भएर सरकारले पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अबैज्ञानिक सूचकहरूको भरमा भेदभाबको सृजना गरेको देखिन्छ । शक्ति केन्द्रको नजिककाहरुले अन्य कर्मचारीको भन्दा के कति काम बढि र फरक शैलीले गरेको भएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने कार्य भैरहेको छ भन्ने उत्तर खोज्न काशी जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ) बलियो र कर्मठ भई राजनीतिलाई सुझाब दिई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको हितमैत्री गर्नु पर्नेमा गलत सोँचको प्रभाबले नेपालको निजामति सेवा शिथिल भई नेपालको कर्मचारीतन्त्र जनसेवा प्रबाहमा दुर्बल भएको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र पनि जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व बहन गर्ने, चुनैतीहरू स्वीकार गर्ने, आफुलाई जनताको सेवक ठान्ने तथा सीप उपयोग गरी क्ष्ललयखबतष्खभ बन्ने भन्दापनि ढाट्ने, उम्किने, पन्छाउने र पन्छिने प्रबृतिले स्थान पाएको देखिन्छ । यि र यस्तै क्रियाकलापले कुनै वेलाको निजामति सेवा प्रतिको सोचाई,हुटहुटटी हेराई र निजामति सेवाको साख पनि खस्किन गई परिस्थिति जटिल भई अबिश्वासको हुण्डरीले केहि असल कर्मचारीहरूको मनमा त्रासदीपूर्ण बादल मडारिने गरेको पाइन्छ ।
अहिलेको पुस्तामा निजामती सेवाको स्वरूप र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व
निजामति सेवा योग्यता, दक्षता, अनुभव, निष्पक्षता तथा इमान्दारिताको माध्यमवाट देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन र व्यबस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निजामती सेवा राज्य र नागरिक बीचको सेतुको रूपमा स्थापित भई दुरदराजका जनतालाई सरकार र सिंहदरवार संगै भएको अनुभूति गराउने खालको हुनुपर्छ ।
बर्तमान समयमा बिश्वमा उदीयमान बिभिन्न नबप्रवर्तन प्रबिधि र कार्य क्षेत्रको पहिचान गर्दै जनताको सेवकको रूपमा सेवालाई सरल र सुलभ तथा समयसापेक्ष बनाईनु पर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको गन्जागोल निजामती सेवालाई बर्तमान संबिधानको मर्म अनुरुप रूपान्तरण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यस्तो अबस्थामा संबिधानको भावना अनुरूप स्थानीय जनताको चाहना र आवश्यकता तथा स्रोतको उपलब्धता र मितव्ययिता अनुसार रहने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई सफल पार्न समयसापेक्ष निजामति सेवा ऐन यथासक्य छिटो जारी गर्नु पर्छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू सबै थोक हो भन्ने गलत बुझाइ तथा बिधि÷बिधानको हेक्का नराखी गरिने व्यवाहार परिवर्तन गर्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी हाम्रा सहकर्मी हुन हरेक कार्यहरु नियमसम्मत बनाउन, कानुनको पालकको भूमिका निर्वाह गर्ने राज्यका स्थायी प्रकृतिका संयन्त्र हुन असल शासन सञ्चालन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूती दिलाई दुरदराजका जनताहरुले सिंहदरवार भेटेको अनुभूति दिलाउन सहयोग गर्दछन् भन्ने भावना राख्नु जरूरी छ ।
आखिर कर्मचारीतन्त्र एक्लैले करिब दुई दशकसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा समेत स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनाई देशलाई संक्रमणकालिन परिस्थितिमा समेत चलायमान बनाएको कुरा जनताले समेत स्वीकारेकै बिषय हो । देशलाई समृद्ध वनाई राज्यको सपना साकार गर्ने अभिभारा पनि निजामति कर्मचारीमै हुन्छ । यसको लागि एकै चोटी आमुल परिबर्तन गर्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ सेवा र स्वरूपको बिकास÷प्रयोग गर्ने वा संसारका बिकसित देशहरूमा अभ्यास गरिएका प्रविधि, तौरतरिका, सिद्धान्तहरुको सिको गर्नुको साटो हाम्रो माटो सुहाउँदो, जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय र उत्प्रेरित बनाउने गरी बर्तमानको सेवा प्रवाह कभचखष्अभ मभष्खिभचथ लाई सुलभ, सरल एवम् सुपथ बनाउने तिर लाग्नु पर्दछ । त्यसले सरकारी सेवाको सहजता, सुगमता र सरलता सेवाप्रापक जनताले प्रत्यक्षरूपमा सहुलियतपूर्णरूपले उपयोग गर्न सकुन र सरकारी संयन्त्रप्रतिको उनीहरूको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आवस, विश्वसनियता, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व रूपी गहनाले कर्मचारीतन्त्र परिभाषित होस । अनि मात्रै क्रमैसँग अन्य सुधारहरू गर्दै अगाडी बढ्न सके नेपालको निजामति सेवा प्रतिको हाईहाई जोगिएला । सँगै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कानुनको मर्म, तोकिएका उद्देश्य हाँसिल हुने अबस्था, अन्य सरोकार पक्षको सहभागिता र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीप्रतिको मानबीय संबेदना, पारदर्शीता तथा उत्तरदायित्वलाई समेत अनिवार्य शर्त ठान्ने गरेमा समसामयिक सुशासन कायम हुने, निजामती सेवाको कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा सामयिक सुधार हुने तथा शासकीय संरचना, कर्मचारी र कार्यहरूप्रति जनताको बिश्वास स्थापित हुन गई निजामती सेवाको साख कायमै राख्न सकिएला । यसका लागि कर्मचारी भित्रै तनाव, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विभेदकारी नीति हैन सम्पूर्ण निजामति कर्मचारीहरुको हितमा हुने सर्वमान्य विधि सम्मत निजामती सेवा ऐन नल्याएसम्म कर्मचारी उत्प्रेरित नभै सार्वजानिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वपूर्ण ऐन, निजामती सेवा ऐन जारी नभएसम्म समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली सम्झिने पानी छम्किने हुन सक्छ । पछिल्लो समय निजामति सेवा प्रति यूवा पुस्ताको रोजाई र जनबिश्वासलाई खस्किन नदिन निजामति सेवालाई सदैब शुद्ध बनाउन सरोकारवाला सबैले चिन्ता गर्नु आवश्यक छ ।
–लेखक भण्डारी विगत ६ बर्षदेखि निजामती सेवामा कार्यरत छन् ।

Previous articleनरैनापुरको तीन हजार हेक्टर जमिन बाँझो : रोपेको धान पनि सुकेपछि किसान चिन्तित (फोटो फिचर)
Next articleनरैनापुरमा घट्यो ‘ड्रपआउट’ (फोटो फिचर)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here