बाँके, २७ साउन, २०७९ ।
बेपत्ता परिएका परिवारका सदस्यले आफूहरु दोहोरो मारमा परेको बताएका छन् । मृत्यू दर्ता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अंशबण्डा, जमिन बेचविखन लगायत राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई दिँदै आएको विभिन्न राहतबाट बञ्चित हुन परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका बर्दियाका सगुनलाल चौधरीका छोरा मोतीकुमार चौधरीले जनयुद्ध गरेको पार्टी सत्तामा पुगेपनि बेपत्ता परिवारको ब्यथा बुझ्न नसकेको बताएका छन् । उनले संसदमा पेश भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि विधेयकले बेपत्ता, सहिद र घाइतेको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे ।
कलम मार्फत पञ्चायती ब्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गरेका सगुनलाल चौधरी बार बर्दिया नगरपालिका ११ सेम्रह्वा स्थित माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन् । उनको टीमले विक्रम सम्वत् २०२८ सालमा पञ्चायत विरुद्ध गोचाली पत्रिका प्रकाशनमा ल्याएको थियो । तत्कालिन सरकारले गोचाली पत्रिका र गोचाली शब्दलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
सगुनलाललाई तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले १२ पुस, २०५८ मा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा नियन्त्रणमा लिएर बाँकेको चिसापानीस्थित ब्यारेकमा पुर्याएको थियो । खोजतलासका लागि विभिन्न निकायसँग गुहार मागे पनि अहिलेसम्म फेला नपरेको मोतिकुमारले दुखेसो पोखे । ‘मेरो माइला भाई कृष्णकुमारलाई पनि शाही नेपाली सेनाले घरबाट नियन्त्रणमा लिएर चिसापानी ब्यारेक पुर्याएको थियो । त्यहिबेला भाई र बुवाको भेट भएको रहेछ । भाईलाई दुई–तीन दिन राखेर छाड्यो, तर बुवा फर्किनु भएन । उहाँको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ,’ उनले भने ।
उनले विद्रोही र राज्य पक्षबाट मारिएका र बेपत्ता भएकाको खोजी तथा न्यायका लागि संगठन बनाए पनि अहिलेसम्म न्याय नपाएको बताए । उनले न्यायका लागि संगठित भएर आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे । ‘जनयुद्ध लडेको पार्टी सत्तामा पुगेपछि बेपत्ताको खोजी हुने आशा गरेका थियौँ, तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय वित्दा पनि बेपत्ताको खोजी गर्न कोही अग्रसर भएन,’ उनले भने ।
उनले आफ्नो संस्कृति अनुसार बुवाको अन्तिम संस्कार गर्न नपाउँदा मनमा शान्ति नभएको बताए । बुवा माया मार्न नसकेको स्पष्ट पारे । ‘आफ्नो परम्परा र संस्कार अनुसारको क्रिया, कर्म गर्न नपाउँदा अझैँ जिवित भएको महशुस हुन्छ । बेलुका कोही आउँदा पनि बुवा आउनु भयो की भन्ने लाग्छ,’ मोतिकुमारले भने, ‘फलानो ठाउँमा मारिनु भयो भन्ने एकिन गरिदिएको भए ढुक्क भइन्थ्यो । बुवाको पर्खाईमा हामी पलपल मरिरहेका छौँ ।’
सगुनलालका कान्छा छोरा निरञ्जनकुमार चौधरीले पनि बेपत्ताको खोजी गर्न राज्य उदारता नदेखाएको बताउँछन् । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा भएको कुरा पीडित मैत्री नभएको बताए । बार बर्दिया नगरपालिकाका निवर्तमान वडा अध्यक्ष समेत रहेका उनले मृत्यू भएका भन्दा बेपत्ता परिवारले बढि यातना खेप्नु परेको परेको बताए । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरु विभिन्न थरिका राहतबाट समेत बञ्चित हुन परेको बताउँदै उनले सास या लाश देखाउन सरकारसँग माग गरे ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा बेपत्ता तथा सहिद परिवारका लागि धेरै कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै बार बर्दियाको बर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले पारित गरेका नीति, नियम खारेज गर्न थालेको आरोप लगाए । ‘सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारको सन्तुष्टिका लागि पार्क निर्माण, सडकको नामाकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा लगायतका कार्यक्रम ल्यायौँ, तर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै अघिल्लो निर्णय उल्टाउने काम हुन थालेको छ,’ उनले भने ।
उनले सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि राज्यले ब्यवस्था गरे पनि उक्त नीतिको औचित्य समाप्त भइसकेको बताए । सरकारले सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका २० बर्ष मुनीका बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिने नीति अघि सारेको थियो । अहिले सवै सहिद तथा बेपत्ता पारिएकाका छोराछोरी २० बर्ष पार गरिसकेको उनले तर्क गरे । ‘सहिद तथा बेपत्ता पारिएकाको २० बर्षमुनीका छोराछोरी छैनन् । अव की यसको उमेर हद बढाउनु पर्यो की भने यो नीति खारेज गर्नु पर्यो,’ उनले भने ।
उनले बुवा बेपत्ता भएका कारण मृत्यु दर्ता बनाउन नसकिएको स्पष्ट पारे । मृत्यु दर्ता नहुँदा अंशबण्डा गर्न नपाएको उनको भनाई छ । एक त अंशबण्डा गर्न पाएका छैनौँ । अर्कोतर्फ बुवाको नाममा रहेको जमिन विक्रि र बैंकिङ कारोबार गर्नबाट बञ्चित छौँ,’ उनले भने, ‘बेपत्ताको परिवार दोहोरो मारमा छौँ ।’