गरिव र असहायको सेवामा भेरी अस्पताल : एक बर्षमा साढे ६ हजारले लिए सहुलियत स्वास्थ्य सेवा

बाँके, २७ साउन, २०७९ ।


नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल गरिव र असहायको अस्पतालको रुपमा परिचय बनाएको छ । अस्पतालले गत आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ मा पश्चिम नेपालका ६ हजार ५८५ गरिव तथा असहाय विरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिएको सामाजिक सेवा एकाईका इन्चार्ज नर्सिङ अधिकृत आशा पन्थले जानकारी दिइन् ।
आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि विरामी उपचारबाट बञ्चित नहोउन भन्ने उद्देश्यले भेरी अस्पतालले सामाजिक सेवा एकाई मार्फत गरिव तथा असहाय विरामीलाई ओपिडी, औषधि, प्याथालोजी, एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, भर्ना शुल्क लगायतका सेवा दिँदै आएको उनले बताइन् ।
भेरी अस्पतालले एक बर्षको अवधिमा ६० बर्ष भन्दा माथिका तीन हजार १३ जना जेष्ठ नागरिकलाई पनि सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा दिएको उनले बताइन् ।
सरकारले विपन्न समुहमा पर्ने विरामीलाई एक लाख रुपैँया बराबरको स्वास्थ्य सेवा दिने नीति अवलम्बन गरेपछि भेरी अस्पतालले डायलाइसिस, ढाड, सिकलसेल र मुटु रोगका पाँच सय ३७ जना विरामीलाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिएको छ । ‘सरकारले क्यान्सरका विरामीलाई पनि एक लाख रुपैँया बराबरको स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको छ । भेरी अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार नहुने भएकोले यो सेवा यहाँबाट दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सेवा लिने विरामीको संख्या धेरै भएकोले सरकारले पठाएको रकम अपुग भइरहेको छ । कहाँबाट मिलाउने भन्ने चिन्ता छ ।’
भेरी अस्पतालले इमरजेन्सी सेवा पनि निशुल्क गरेको छ । एक बर्षमा ६ हजार ४६ जना विरामीले इमरजेन्सी वार्डमार्फत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिएको पन्थले जानकारी दिइन् । ‘अस्पतालमा आएका कोहि पनि विरामी उपचारबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिव, असहाय र विपन्नलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
उनले निशुल्क सेवाका लागि अन्य समुहका विरामी र उनीहरुका आफन्त आए पनि विरामीको आर्थिक अवस्था, जेष्ठ नागरिक, द्वन्द्व पीडित, गरिव, असहायको कागजात हेरेर उपचारमा सहयोग गर्दै आएको बताइन् । ‘निर्देशिकाले ओपीडिमा दुई हजार पाँच सय र बेड भर्नामा १० हजार रुपैँयासम्म छुट दिने ब्यवस्था सामाजिक सेवा एकाई प्रमुखलाई दिएको छ । त्यो भन्दा माथिको खर्च लाग्ने भए मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको सिफारिस आवश्यक पर्ने भनिए पनि मेसुले हेर्न नभ्याउने भएपछि विभागिय प्रमुखको सिफारिसमा शत प्रतिशत र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति भेरी अस्पतालले लिएको छ,’ उनले भनिन् ।


बास्तविक सेवाग्राहीलाई छैन जानकारी
भेरी अस्पतालमा आउने धेरैजसो गरिव तथा असहाय विरामीलाई निशुल्क उपचारको बारेमा जानकारी नहुँदा सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । सामाजिक सेवा एकाईले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणले अनावश्यक विवाद गर्ने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भनाई छ । ‘सरकारले निर्धारण गरेको समुह बाहेकका विरामी र उनीहरुका आफन्त आएर विवाद गर्छन् । कोही–कोही त आक्रमण गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्,’ एक कर्मचारीले भनिन् ।
उनले सरकारले दिने सेवाको बारेमा जानकारी नपाउँदा लक्षित बर्ग सेवाबाट बञ्चित भइरहेको बताइन् । ‘पाउनुपर्ने समुह छुटिरहेको अवस्था छ । नपाउने समुहले पाउने भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कागजात पुर्याउन झमेला मानेर पनि बास्तविक सेवाग्राही सेवाबाट विमुख हुनु परेको छ ।’

१ भाद्रदेखि सरकारी सिफारिस आवश्यक नपर्ने
सेवाग्राहीलाई कागजात पुर्याउन समस्या भएपछि भेरी अस्पतालले १ भाद्रदेखि नागरिकता र परिचय पत्रको आधारमा सरकारी अस्पतालबाट विभिन्न खालका सेवा निःशुल्क तथा सहुलियतमा गर्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छ । तर, विपन्न वर्गले त्यसका लागि प्रक्रिया नै थाह नपाउने, थाहा पाए कागजी प्रक्रियाको झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । तर, भेरी अस्पताल नेपालगन्ज अब त्यसको अन्त्य गर्दै सहुलियत उपचारलाई सहज बनाएको छ ।
सहुलियत उपचारका लागि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । सिफारिस बनाउनेमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने गरेको छ । विपन्न र असहायलाई त्यो व्यवस्था थाहा हुँदैन । थाहा भएकाले अस्पतालको बेडमा बिरामी छाडेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खोज्दै हिड्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरि अस्पतालले नेपाली नागरिकको परिचय पत्र भए मात्रै पनि विपन्नलाई सहुलियत सेवा दिने निर्णय गरेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री चापागाईले जानकारी दिए ।
‘यथार्थमा सहुलियत उपचारको सिफारिस जुनसुकै आर्थिक र सामाजिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले पनि लिएर आउने र सहुलियतको निम्ति दावी गर्ने गरेको पाइयो’, उनले भने, ‘यसले लक्षित वर्गका गरिव, असहाय र निमुखा बिरामी नै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएकोले १ भाद्रदेखि भेरी अस्पतालमा निःशुल्क वा सहुलियत उपचार गर्नको निम्ति स्थानीय तहको सिफारिस नचाहिने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।’
उनले वयस्कको हकमा नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने कुनैपनि प्रमाण (नागिरकता÷मतदाता परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र) र नाबालकको हकमा अभिभावकको परिचयपत्रलाई नै आधार मान्न सकिने जानकारी दिए ।

Previous articleबेपत्ता पारिएका परिवारको गुनासो : अन्तिम संस्कार गर्नबाट समेत बञ्चित छौँ
Next articleरेशम चौधरी भन्छन्, ‘न्याय देऊ कि मृत्युदण्ड’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here