बाँके, २३ साउन, २०७९ ।
राजनीतिक दलले संरक्षण गरेका कारण वन अतिक्रमण गरि बसेकालाई हटाउन नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय, नेपालगन्जले जनाएको छ । अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रबाट हटाउन खोज्दा राजनीतिक दलको दवाव आउने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत गणेश खड्काले बताए ।
उनका अनुसार, राजनीतिक दलले सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेकालाई संरक्षण दिएको बताए । ‘अतिक्रमित वन क्षेत्रमा निर्माण भएका घर, टहरा भत्काउने प्रयास गर्ने वित्तिकै राजनीतिक दलका नेता, सांसद र मन्त्रीहरुको फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘वन अतिक्रमण गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदासम्म उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
बाँकेमा २०३५ सालदेखि वन अतिक्रमण भएको रेकर्ड छ । वन अतिक्रमण गरि सर्वसाधारणले पक्की घर निर्माण गरिसकेका छन् । ‘वन डिभिजनको टोली गएर हटाउँछ । राजनीतिक दलको संरक्षणमा फेरि घर, टहरा निर्माण हुन्छ । हटाउन गयो राजनीतिक दलको थेग्न नसक्ने दवाव आउँछ,’ उनले भने ।
बाढीपीडितको नाममा बाँकेमा ६०७ हेक्टर वन अतिक्रमण
बाढीपीडितको नाममा बाँकेको ६०७ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलामा आएको बाढीबाट पीडितको नाममा वन क्षेत्रमा घर, टहरा बनाउने क्रम जारी रहेको डिभिजन बन कार्यालय, नेपालगन्जका सहायक वन अधिकृत खड्काले बताए । उनले बाढीपीडित र सुकुबासीको नाममा वन क्षेत्रमा तीन हजार नौँ सय ९० वटा घर, टहरा निर्माण भएको बताए ।
बाढीपीडितको नाममा सवैभन्दा धेरै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ५, ६ र ७ स्थित सामुदायिक वनको २११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त वन क्षेत्रमा एक हजार ९२५ घर, टहरा निर्माण भएका छन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका २ स्थित हरियाली, जनकल्याण, हरलाफाँटा, सिद्धसाईँ कुमारी, जनमुखी, जगदुर्गा भवानी, मधु तथा कोटहीदेवी सामुदायिक वनको ३२.९८ हेक्टर वन क्षेत्रमा ६०४ वटा घर, टहरा निर्माण भएका छन् ।
त्यसैगरी, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. १, ३ र ४ अन्तरगत पर्ने राम जानकी, बागेश्वरी, लामी डाँडा, गाईलेख, सति भवानी, बुका र सुनधारा धारापानी सामुदायिक वनको ४१.५० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त वन क्षेत्रमा ७२ परिवार बाढीपीडितले घर, टहरा निर्माण गरि बसोबास गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका ७, ८ र १२ तथा बैजनाथ गाउँपालिका २ अन्तरगत पर्ने शितलछाया, आस्था, ज्योती, विन्ध्यबासिनी, प्रगतिशिल र खैरेनी सामुदायिक वनको ५.९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि २० वटा घर टहरा निर्माण भएको खड्काले बताए । उनले यी सवै गैर बाढीपीडित रहेको समेत जानकारी दिए ।
बाढीपीडितको नाममा नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ६ स्थित सामुदायिक वन पनि अतिक्रमण भएको छ । उक्त गाउँपालिकाको किसान, गाजी, शान्ति, राम जानकी, माँ दुर्गा, समिर, गणपति, गरिव नवाज, पन्नह्वा, दुर्गामाता, सदावहार र झरना सामुदायिक वनको २७.३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि ९७५ परिवारले घर, टहरा निर्माण गरि बसोबास गरेको उनले बताए ।
डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २३ मा पर्ने हजरत, झोरा तथा बभनपुर्वा सामुदायिक वनको ४३.५२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त वन क्षेत्रमा ०५२ र ०६२ सालमा राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा आएको बाढीबाट पीडितहरु बसोबास गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
अतिक्रमित २६.३० हेक्टर वन क्षेत्रमा बृक्षारोपन
डिभिजन वन कार्यालयले २६.३० हेक्टर वन क्षेत्रमा निर्माण भएका घर, टहरा हटाएर बृक्षारोपन गरेको छ । डुडुवा गाउँपालिका ४ र ५ मा पर्ने वभन पुर्वा सामुदायिक वनमा निर्माण भएको एउटा पक्की घर हटाइएको सहायक वन अधिकृत खड्काले बताए ।
उनले राप्तीसोनारी गाउँपालिका ९, झिझरी सामुदायिक वनमा निर्माण भएका घर, टहरा हटाएर १.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बृक्षारोपन गरिएको जानकारी दिए । त्यसैगरि, राप्तीसोनारी २ स्थित हरला फाँटा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरि बनाइएका घर, टहरा भत्काएर ३.५० हेक्टर जमिनमा पनि बृक्षारोपन गरिएको छ ।
वन अतिक्रमण गर्ने एक जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको बताउँदै सहायक वन अधिकृत खड्काले वन अतिक्रमणमा प्रयोग हुने सामग्रीसमेत नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए ।
