हेल्प डेस्कमा भएको खर्च माथि मलेपको प्रश्न, नीति र विधि पुर्याएको बासको दावी

बाँके, १९ साउन, २०७९ ।


हेल्प डेस्कको नाममा बागेश्वरी असल शासन क्लव (बास) ले बाँके र बर्दियाका पालिकासँग लिएको रकममाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा बासले बाँके र बर्दियाका पालिकासँग ३० लाख रुपैँया लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले उक्त रकमलाई बेरुजुमा राखेको छ । र, उक्त रकम उचित ठाउँमा प्रयोग नभएको भन्दै मलेपले यस्ता कार्यमा खर्च गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सुझाव दिएको छ ।
बासले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नागरिक सहायता कक्ष संचालन गर्न २० लाख ५१ हजार र त्यसमा उपमहानगरपालिकाले थप ४ लाख गरि जम्मा २४ लाख ५१ हजार रुपैँया दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले ५ लाख र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ४ लाख ३५ हजार रुपैँया दिएको देखिएको छ । महालेखाले स्थानीय तह आफैसंँग उपलब्ध जनशक्तिले गर्ने कार्यका लागि एनजीओको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका संस्थासँग सम्झौता गरी हेल्प डेस्क संचालनका नाममा लाखौं रकम खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य स्थानीय तह स्वयंको नियमित जनशक्तिबाट सम्पादित हुनुपर्नेमा यस प्रकारको कार्य गैरसरकारी संस्थाबाट गर्नु उचित नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बासले फुड बैंकको नाममा समेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट रकम लिएको छ । महालेखा परीक्षकले नेपालगन्ज उपमहानगरको मलेपपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा फुड बैंकको नाममा ५ लाख रुपैयाँ बुझ्ने बासको नाममा बेरुजु देखाएको हो । बासले त्यसको बिल, भरपाई लगायतका कागजात नबुझाएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘प्रतिबेदनमा भनिएको छ, आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३३ को उपनियम ५ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्ता रकम पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, कागजात प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो गरेको देखिएन ।’
नीति र विधि अनुसार हेल्प डेस्क संचालन : बास
यसैवीच, बासले संचार माध्यममा आएको कुरामा सत्यता नभएको दावी गरेको छ । बासले विहीवार विज्ञप्ती जारी गरि फुड बैंक संचालनका लागि खाद्यन्न खरिद गर्न भुक्तानी भएको रकम श्रेस्ताको साथमा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने वील, भरपाई पेश गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बासको दावी छ । ‘लेखा परीक्षणको क्रममा पेश भएकोले समाचारमा उल्लेख भए अनुसार यसलाई बेरुजु भन्न मिल्ने देखिदैन,’ बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
उनले कोभिड संक्रमणका क्रममा देशमा जारी लकडाउनबाट प्रभावित भएकालाई खाद्यन्न वितरण गर्न उपमहानगरबाट लिएको रकमको वील, भरपाई लगायत आवश्यक कागजात समयमै पेश गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उपमहानगरको नगर सभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अनुसार वडा कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष संचालन गरेको स्पष्टोक्ति दिँदै बासले नागरिक सहायता कक्षबाट वडा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज भएको, सेवा छिटोछरितो रुपमा पाएको दावी पनि बासले गरेको छ । बासलाई बदनाम गराउने गरि समाचार सप्रेषण गरिएको बताउँदै उसले पत्रकारिताको धर्म विपरित समाचार सप्रेषण भएको आरोप लगाएको छ ।

Previous articleअर्काको भौतिक संरचनामा आँखा नलगाउन क्षेत्रीय खेलकुदको आग्रह
Next articleराजापुर नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here