बाँके, २१ चैत, २०७८ ।
नेपालका निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका नेताले कठपुतली बनाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले बताएका छन् । उनले नेपालमा कर्मचारीतन्त्र राम्रो भए पनि राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिका कारण कर्मचारीले स्वस्फूर्त रुपमा कार्य सम्पादन गर्न नपाएको धारणा राखे । आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीबाट सहयोग पाए पनि केन्द्रिय नेताका कारण आफूले दुःख पाएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘सयमा एक–दुई जना कर्मचारीले असहयोग गरे होलान, तर मैले कर्मचारीभन्दा केन्द्रिय सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुका कारण अनेक थरि दुःख पाउँदै छु । म जस्तै अन्य पालिकाका प्रमुखहरुले पनि भोग्दै हुनुहुन्छ होला ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो समयमा सरुवा गरिदिँदा विकास, निर्माण तथा कार्यालयको प्रशासनिक काममा बाधा पुगेको बताउँदै उनले यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समेत असर परेको जिकिर गरे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो समयमा सरुवा गरेर केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । ‘छोटो समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुँदा विकास, निर्माणमा त असर पर्यो नै संघीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामै असर परेको छ,’ उनले भने ।
उनले केन्द्र सरकारले बजेटमा समेत विभेद गरेको बताए । आफ्नो दलका प्रमुख भएका स्थानीय तहलाई बढाएर बजेट दिएको उनको गुनासो छ । उनले सरकारमा भएका दलका नेताले वडा नै तोकेर बजेट पठाएको समेत बताए । ‘वडा तोकेर बजेट पठाउने मात्र नभई रकम खर्च गर्ने विधि र प्रक्रियासमेत तोकेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने काम केन्द्रिय सरकारबाट भयो,’ मेयर डा. राणाले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेर पालिकाको काम, कारवाहीमा बाधा पुर्याइयो ।’
नेपालका नगरपालिकाको विकासमा अमेरिकाबाट विद्यावारिधी गरेका डा. राणाले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट कुनै सहयोग–असहयोग नभए पनि केन्द्रिय सरकारबाट स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए । केन्द्र सरकारले हस्तक्षेपसहितको भूमिका स्थानीय तहमा खोजेको उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘हरेक स्थानीय तहको आ–आफ्नो विशेषता र आवश्यकता हुन्छ । त्यो अनुसारको योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई रकम र योजना तोकेर संघीयताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ,’ उनले भने ।
उनले केन्द्र सरकारले पठाएको एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कागजमा ८ महिनासम्म हस्ताक्षर गर्न नमानेको गुनासो गरे । ‘म आफैले फाइल बोकेर जाँदासमेत ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कागजातमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरि काममा भाँजो हाल्ने काम गरे,’ डा. राणाले भने, ‘यस्ता कर्मचारी आउँदा दैनिक प्रशासनिक काममा बाधा त भयो नै जनताको काम सम्पादनमा समेत असर पर्न गयो ।’
उनले जनताबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रमुखले आफूले चाहेको ब्यक्तिलाई विज्ञको रुपमा नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । उच्च तहका कर्मचारी आफ्नो फेबरका नहुँदा सोँचेको जस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने वित्तिकै विज्ञ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र पद सकिएपछि आफूसँगै लिएर जाने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आफूले नियुक्त गरेका कर्मचारी भएमात्र काम गर्न सहज हुन्छ । नियुक्त भएको ब्यक्तिले प्रमुखलाई सफल बनाउन हरसम्भवको प्रयास पनि गर्छ । प्रमुख असफल भए ति ब्यक्ति पनि असफल हुने भएकोले दत्तचित्त भएर काम गर्छन्,’ मेयर डा. राणाले भने ।
एक पटक आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई बर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने नीति बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले कर्मचारी सरुवामा कुनै ठोस नीति नहुँदा राजनीतिक दलका नेताले मनोमानी रुपमा सरुवा गर्दै आएको धारणा राखे । ‘एउटा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुनै पनि बहानामा सरुवा गर्न नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था भए मात्र स्थानीय सरकार स्थायी हुन सक्छ,’ उनले आफ्नो धारणा सुनाए ।
अमेरिकी सरकार प्रमुख नियुक्त हुने वित्तिकै आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने परिपाटीलाई स्थानीय सरकारमा पनि अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने जिकिर गर्दै उनले निजामति कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताको अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘कामको मेसो नपाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुनु भनेको स्थानीय सरकारलाई मात्र नभई सिंगो विधि र ब्यवस्थालाई कमजोर बनाउनु हो,’ मेयर डा. राणाले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको बारेमा बुझ्न समय लाग्दा सिंगो सरकारको कामकारवाहीमा असर पर्न जान्छ ।’
आफ्नो योजना आफै बनाउने र बजेट पनि आफैले खर्च गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि बेला–बेला केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर अनाहकमा दुख दिएको गुनासो गर्दै उनले स्थानीय तह सरकार हो भने निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने बातावरण हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सरासर काम भइरहेको हुन्छ, केन्द्र सरकारले योजना दिएर पेल्ने र भइरहेको काममा खोँचे थाप्ने काम गर्छ,’ डा. राणाले भने ।
उनले नेपालगन्ज उपमहानगरलाई भ्रष्ट्राचाररहित बनाएको दावी गर्दै उनले जनप्रतिनिधि भ्रष्ट नभए कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । कर्मचारी एक्लैले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘जनप्रतिनिधिकै कारण नेपालगन्ज उपमहानगरमा भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्न सफल भयौँ । भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारीको मात्र दोष हुँदैन । जनप्रतिनिधिले साथ नदिँदासम्म भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहदैन,’ डा. राणाले भने ।
यसअघि पनि नेपालगन्जको मेयर भइसकेका डा. राणाले पहिलेको तुलनामा यसपटक रकम अभाव नभएको बताए । पहिलेको कार्यकालमा योजना बनाउँदा रकम अभाव हुन्थ्यो, अहिले काम गर्नेका लागि अहिले रकम फालाफाल छ,’ उनले भने, ‘पहिलेको भन्दा अहिलेको कार्यकालमा ९० प्रतिशत धेरै विकास, निर्माणको काम गर्न सफल भयौँ । रकमका कारण योजना रोक्नुपर्ने भएन । बरु रकम भएर पनि एक–दुई वटा योजना पूरा गर्न सकिएन ।’
