बाँके, २० फागुन, २०७८ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुको लुम्बिनी प्रदेशस्तरिय सम्मेलन शुक्रवारदेखि लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानून तथा संयन्त्र निर्माण, मानव अधिकार रक्षक संरक्षणमा आयोगको भूमिका र सीमान्तिकृत समुदायका मानव अधिकार रक्षकको विशेष सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सम्मेलनले प्रदेशस्तरिय घोषणापत्र (स्थितिपत्र) जारी गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका एक सय जना मानव अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख झंकरवहादुर रावलले जानकारी दिए । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मानव–मानव बीचको विभेद मानवले नै सिर्जना गरेको, मानव अधिकारको उल्लंघन राज्यबाट नै हुने गरेको, बलात्कार र महिला हिंसाका घटना बढिरहेको बताए । उनले नागरिकहरु गास बास कपास जस्तो न्यूनतम मानव अधिकारबाट समेत बञ्चित भएको हुँदा अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेश मानव अधिकार रक्षकको कानुन जारी गर्ने पहिलो प्रदेश हुनका लागि कार्य गरिरहको बताए । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक मोहम्मद फकरुद्दिन खाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा सम्बन्धी कानून निर्माणमा आफ्नो पार्टीले आवाज उठाउने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षामा आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै सम्मेलनले मानव अधिकारको बुझाइमा स्पष्टता, कानून निर्माणको अपरिहार्यता, मानव अधिकारको संरक्षणमा सहकार्य तथा समन्वयको औचित्यता, सञ्जालीकरण र मानव अधिकारका कतिपय सवालमा स्पष्टता हुने बताए ।
