बाँके, २९ मंसिर, २०७८ ।
सरकारले सम्झौता अनुसारको रकम रोका गरेपछि बैजनाथ गाउँपालिका ८, पेडारीमा निर्माणाधिन कैलाश कोल्ड स्टोरेज एण्ड एग्रो कम्पनीले निर्माण कार्य रोकेको छ । जसका कारण तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा बाँकेका पाँच हजार किसान मर्कामा परेका छन् । कोल्ड स्टोरेज संचालनमा आएको १० बर्षसम्म विक्री गर्न नपाइने र संचालन भएको सोही अवधिसम्म कृषकलाई भण्डारणमा ३० प्रतिशत छुट दिने कृषि मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको थियो ।
बाझो रहेको जमिनमा तरकारी खेती गर्न कृषकलाई आकर्षित गर्ने र बजारिकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले अनुदान दिएको हो । बैजनाथ, खजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगर क्षेत्रका पाँच हजार किसानलाई समेट्ने लक्ष्य सरकारको थियो । ‘एग्रो कम्पनीले समयमा काम नगर्दा ताजा तरकारी र छिट्टै कुहिने आलु, प्याज तथा फलपूmल भण्डारणमा समस्या भएको छ,’ एक किसानले भने ।
उक्त स्टोरेजको क्षमता पाँच हजार टन रहेको छ । ‘सरकारले दिएको सुविधा विपन्न तथा साना किसानसम्म पु¥याई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रोजेक्ट मेनेजर यमनाथ पौडेलले भने ।
सम्झौतामा के छ ?
कृषकलाई सहुलियत दरमा भण्डारणको सुविधा दिई तरकारी तथा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–७, पेडारीमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न सरकार र कैलाश कोल्ड स्टोरेज एण्ड एग्रो प्रालि वीच सम्झौता भयो । कृषि मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुसार साउन, २०७५ बाट निर्माणको काम सुरु गरि भदौँ–असोज, २०७५ मै सक्नेगरि ठेकेदार कम्पनीसँग कम्पनीले सम्झौता पनि गर्यो ।
कृषि मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुसार कम्पनीले दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएर काम थाल्यो । सम्झौता भएको ६ महिनामै सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरि कोल्ड स्टोर संचालनमा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान रोक्यो । त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो लगानीमा काम अगाडी बढाउन सकेन । अहिले निर्माणको सम्पूर्ण काम रोकिएको संचालक मध्यका एक यमनाथ पौडेलले बताए । ‘सुरुको किस्ताबापत दुई करोड ३० लाख रुपैँया लियौँ । त्यसपछि विभिन्न कमी कमजोरी देखाउँदै मन्त्रालयले रकम रोकि दियो । आफ्नो लगानीमा निर्माणको काम अगाडी बढाउन सक्ने अवस्था नभएपछि निर्माणको काम रोकिएको छ,’ पौडेलले भने ।
सन्तोषजनक काम नभएको पाइएपछि कम्पनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । उजुरीको आधारमा मुद्दा चलेपछि कृषि मन्त्रालयले अर्को परिपत्र नभएसम्म काम अगाडी नबढाउन निर्देशन दियो । ‘सरकारले नै काम अगाडी नबढाउन भनेपछि हामीले काम रोक्यौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भन्दा सरकारका कारण काम रोकिएको हो ।’
सरकारले दिएको अनुदान रकम र बैँकबाट लिएको पाँच करोड ऋणबाट अढाई तले भवन निर्माण भएको उनले दावी गरे । उनले पूर्वाधार निर्माणमा अझैँ दुई करोड रुपैँया लाग्ने स्पष्ट पारे । अहिलेसम्म सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पौडेलको दावी छ । तर, स्थानीयबासीले भवन निर्माणको काम नभएको बताउँछन् । ‘निर्माणस्थललाई जस्ता पाताले घेरिएको मात्र छ । ६ महिना अघि जति काम भएको थियो त्यतिमै सिमित छ,’ एक स्थानीयले भने ।
कुल २२ करोड ३४ लाख ६२ हजार लागतमा निर्माण हुने भनिएको उक्त कोल्ड स्टोरेजका लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख र कम्पनीले १० करोड ८४ लाख ६२ हजार ब्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘आफूले लगाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम लगानी गरिसकेको जनाए पनि दावी अनुसारको संरचना निर्माण भएको देखिदैन,’ एक स्थानीयले भने ।
क्षतिपूर्तीको माग गरि अदालतमा मुद्दा दायर
तर, एग्रो कम्पनीले क्षतिपूर्तीको माग गरि सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारकै कारण निर्माण सम्पन्न नभएको दावी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको संचालक पौडेलले बताए । बैँकबाट लिएको ऋण र त्यसबापतको ब्याज, हर्जानासहित क्षतिपूर्तीको माग गरि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाई छ । ‘बैंकबाट लिएको ऋण र अहिलेसम्म भएको खर्च अनुसार क्षतिपूर्ती पाउनु पर्ने दावी सहित हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउनु पर्यो नी ।’
