सरकारले रकम रोक्दा कैलाश कोल्ड स्टोरेज निर्माण अधुरो : बाँकेका पाँच हजार किसान मर्कामा

File Phot

बाँके, २९ मंसिर, २०७८ ।


सरकारले सम्झौता अनुसारको रकम रोका गरेपछि बैजनाथ गाउँपालिका ८, पेडारीमा निर्माणाधिन कैलाश कोल्ड स्टोरेज एण्ड एग्रो कम्पनीले निर्माण कार्य रोकेको छ । जसका कारण तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा बाँकेका पाँच हजार किसान मर्कामा परेका छन् । कोल्ड स्टोरेज संचालनमा आएको १० बर्षसम्म विक्री गर्न नपाइने र संचालन भएको सोही अवधिसम्म कृषकलाई भण्डारणमा ३० प्रतिशत छुट दिने कृषि मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको थियो ।
बाझो रहेको जमिनमा तरकारी खेती गर्न कृषकलाई आकर्षित गर्ने र बजारिकरणमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले अनुदान दिएको हो । बैजनाथ, खजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगर क्षेत्रका पाँच हजार किसानलाई समेट्ने लक्ष्य सरकारको थियो । ‘एग्रो कम्पनीले समयमा काम नगर्दा ताजा तरकारी र छिट्टै कुहिने आलु, प्याज तथा फलपूmल भण्डारणमा समस्या भएको छ,’ एक किसानले भने ।
उक्त स्टोरेजको क्षमता पाँच हजार टन रहेको छ । ‘सरकारले दिएको सुविधा विपन्न तथा साना किसानसम्म पु¥याई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रोजेक्ट मेनेजर यमनाथ पौडेलले भने ।
सम्झौतामा के छ ?
कृषकलाई सहुलियत दरमा भण्डारणको सुविधा दिई तरकारी तथा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–७, पेडारीमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न सरकार र कैलाश कोल्ड स्टोरेज एण्ड एग्रो प्रालि वीच सम्झौता भयो । कृषि मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुसार साउन, २०७५ बाट निर्माणको काम सुरु गरि भदौँ–असोज, २०७५ मै सक्नेगरि ठेकेदार कम्पनीसँग कम्पनीले सम्झौता पनि गर्यो ।
कृषि मन्त्रालयसँग भएको सम्झौता अनुसार कम्पनीले दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएर काम थाल्यो । सम्झौता भएको ६ महिनामै सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरि कोल्ड स्टोर संचालनमा ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, कम्पनीले सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान रोक्यो । त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो लगानीमा काम अगाडी बढाउन सकेन । अहिले निर्माणको सम्पूर्ण काम रोकिएको संचालक मध्यका एक यमनाथ पौडेलले बताए । ‘सुरुको किस्ताबापत दुई करोड ३० लाख रुपैँया लियौँ । त्यसपछि विभिन्न कमी कमजोरी देखाउँदै मन्त्रालयले रकम रोकि दियो । आफ्नो लगानीमा निर्माणको काम अगाडी बढाउन सक्ने अवस्था नभएपछि निर्माणको काम रोकिएको छ,’ पौडेलले भने ।
सन्तोषजनक काम नभएको पाइएपछि कम्पनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । उजुरीको आधारमा मुद्दा चलेपछि कृषि मन्त्रालयले अर्को परिपत्र नभएसम्म काम अगाडी नबढाउन निर्देशन दियो । ‘सरकारले नै काम अगाडी नबढाउन भनेपछि हामीले काम रोक्यौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भन्दा सरकारका कारण काम रोकिएको हो ।’
सरकारले दिएको अनुदान रकम र बैँकबाट लिएको पाँच करोड ऋणबाट अढाई तले भवन निर्माण भएको उनले दावी गरे । उनले पूर्वाधार निर्माणमा अझैँ दुई करोड रुपैँया लाग्ने स्पष्ट पारे । अहिलेसम्म सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पौडेलको दावी छ । तर, स्थानीयबासीले भवन निर्माणको काम नभएको बताउँछन् । ‘निर्माणस्थललाई जस्ता पाताले घेरिएको मात्र छ । ६ महिना अघि जति काम भएको थियो त्यतिमै सिमित छ,’ एक स्थानीयले भने ।
कुल २२ करोड ३४ लाख ६२ हजार लागतमा निर्माण हुने भनिएको उक्त कोल्ड स्टोरेजका लागि सरकारले ११ करोड ५० लाख र कम्पनीले १० करोड ८४ लाख ६२ हजार ब्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘आफूले लगाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम लगानी गरिसकेको जनाए पनि दावी अनुसारको संरचना निर्माण भएको देखिदैन,’ एक स्थानीयले भने ।
क्षतिपूर्तीको माग गरि अदालतमा मुद्दा दायर
तर, एग्रो कम्पनीले क्षतिपूर्तीको माग गरि सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारकै कारण निर्माण सम्पन्न नभएको दावी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको संचालक पौडेलले बताए । बैँकबाट लिएको ऋण र त्यसबापतको ब्याज, हर्जानासहित क्षतिपूर्तीको माग गरि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाई छ । ‘बैंकबाट लिएको ऋण र अहिलेसम्म भएको खर्च अनुसार क्षतिपूर्ती पाउनु पर्ने दावी सहित हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले न्याय पाउनु पर्यो नी ।’


Previous articleकांग्रेसको नेतृत्व फेरि देउवाकै काँधमा
Next articleबाँकेका चार लाख ३६ हजारले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here