धरासायी बन्दै कपास विकास समिति

बार्षिक ३५ सय मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेको कपास विकास समिति ८० मेट्रिक टनमा खुम्चिएको छ ।

बाँके, १८ मंसिर, २०७८ ।
आजभन्दा २१ बर्ष अघि बार्षिक २२ सय मेट्रिक टन कपास खरिद गर्ने खजुरास्थित कपास विकास समितिको दायरा हरेक बर्ष साँघुरिदै गएको छ । विक्रम सम्वत् ०४५–०४६ मा ३५ सय मेट्रिक टन कपास उत्पादन र प्रशोधन गरेको समितिले अहिले बार्षिक ८० मेट्रिक टन कपास खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको समितिका कपास विकास अधिकृत विजयकुमार जोशीले बताए ।
उनले दाङका एक सय ९० किसानलेमात्र कपास खेती गरेको बताए । ०५३–०५४ सालमा कपास खेती गर्ने ८ हजार किसान थिए । खेती गर्दा धेरै मेहनत लाग्ने, जमिन खण्डिकृत हुनु र कृषकमा मेहनत गने बानी हराउँदै गएका कारण किसानले कपास खेती गर्न छाडेको उनले बताए ।
उनले किसानले उत्पादन गरेको कपासको बजार नभएकोले खेतीतर्फ कृषक बृद्धितर्फ चासो नदिएको बताए । ‘कपास खपत गर्ने उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि उत्पादित कपासको खपत ठप्प छ,’ उनले भने, ‘कपासको बजार नदेखेपछि समितिले पनि कृषक बृद्धितर्फ चासो दिएको छैन ।’
खजुरा गाउँपालिका–३, स्थित कपास विकास समितिसँग एक सय ७० मेट्रिक टन कपास अहिले पनि मौज्दात छ । गत आवमा दुई सय तीन मेट्रिक टन मौज्दात थियो । उद्योग र कारखानाले लिन छाडेपछि समितिले उत्पादन गरेको कपास सिरक र डसनामा सिमित भएको कपास विकास अधिकृत जोशीले बताए । ‘लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बार्षिक ८०–९० लाखको कपास विक्रि हुन्छ । कपास कपडा र धागो उद्योगमा नभई सिरक र डसनाका लागि विक्रि हुन्छ,’ उनले भने ।
२०६० सालसम्म यहाँ उत्पादन भएको कपास हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र ज्योती स्पेनिङ मिल वीरगन्जले खरिद गर्थे । उत्पादन भएको सवै कपास यी उद्योग र कारखानाले खरिद गर्ने सहमति हुन्थ्यो । यी उद्योग र कारखाना बन्द भएपछि कपास विकास समिति पनि धरापमा परेको उनको भनाई छ ।
कपासजन्य उद्योगका लागि कच्चामाल आपूर्ती गर्ने र कपासको आयात प्रतिष्ठापन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत् १ पुस, २०३७ मा स्थापना भएको समितिसँग बर्दियाको कम्भर फाँटामा पाँच सय ५० हेक्टर जमिन छ । ०४४–०४५ सालसम्म चार सय हेक्टरमा समिति आफैले कपास खेती गर्दथ्यो । त्यसपछिका बर्षमा २ सय ५० हेक्टरमा कपास र बाँकी जमिनमा धान, मकै, तोरी, गहुँ खेती हुन्थ्यो । तर, ०५९–०६० देखि उक्त सवै जमिन अतिक्रमण भएको छ । ‘जमिन समितिको नाममा छ, तर भोग चलन अर्कैले गरिरहेका छन्,’ जोशीले भने, सरकारको तर्फबाट पहल नभएसम्म हटाउन सक्ने सम्भावना देखिदैन ।’
तर, समितिका कर्मचारीले संस्था घाटामा नभएको दावी गर्छन् । पाँच बर्षदेखि समिति घाटामा नभएको कपास विकास अधिकृत जोशीले बताए । उनले बार्षिक ९०–९५ लाखको कपास विक्रि गरेको बताउँदै गोदाम भाडा र कार्यालयका केहि कोठा भाडामा दिएको स्पष्ट पारे ।
संस्थालाई घाटा हुन नदिन कर्मचारी पनि कटौती गरिएको छ । एकसय ७३ जना कर्मचारीले काम गरेको कपास विकास समितिमा अहिले १० जनामात्र कर्मचारी छन् । कार्यालयले कसैलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि नभएको उनको भनाई छ । ‘कसैलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि छैन । कर्मचारी लगायत कार्यालयमा हुने खर्च पनि कटौती गरिएको छ । कपास उत्पादन र प्रशोधनमा कमी आए पनि संस्था घाटामा छैन,’ जोशीले भने ।
संस्था जोखागाउन ०६० सालदेखि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । यो आवमा दुई करोड ८५ लाख अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए ।

SOURCEबार्षिक ३५ सय मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेको कपास विकास समिति ८० मेट्रिक टनमा खुम्चिएको छ ।
Previous article‘ओमिक्रोन’ संक्रमण भित्रिन नदिन नाकामा कडाई : मास्क नलगाएकालाई नेपाल–भारत प्रवेशमा रोक
Next articleपक्की घरमा बस्ने कुच्बधियाको सपना अधुरै

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here