बाँके, २८ साउन, २०७८ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा सवैभन्दा धेरै कोहलपुर नगरपालिका विरुद्ध उजुरी परेको छ । आयोग सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले हेर्ने चार जिल्लाका स्थानीय तह मध्ये सवैभन्दा धेरै कोहलपुर नगरपालिका विरुद्ध उजुरी रहेको आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्णकुमार निरौलाले बताए । आर्थिक बर्ष ०७७–०७८ मा कोहलपुर नगरपालिकाले अनियमितता गरेको भन्दै १६ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको उनले बताए ।
उजुरी धेरै पर्ने स्थानीय तह मध्ये दोस्रो स्थानमा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका रहेको छ । उक्त गाउँपालिका विरुद्ध १२ र बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अनियमितता गरेको भन्दै ११ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका विरुद्ध १०–१०, दाङको राजपुर गाउँपालिका विरुद्ध ८, बाँकेको जानकी र खजुरा गाउँपालिका विरुद्ध ७–७ र दाङको घोराही उपमहानगर तथा शान्तिनगर गाउँपालिका विरुद्ध ६–६ वटा उजुरी आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरि, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बार बर्दिया नगरपालिका, दाङको दंगीशरण गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका विरुद्ध ५–५ वटा उजुरी परेको सूचना अधिकारी समेत रहेका शाखा अधिकृत श्रीधर टण्डनले बताए ।
उनले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले अनियमितता गरेको भन्दै चार र दाङको लमही नगरपालिका, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका विरुद्ध ३–३ वटा तथा बाँकेकै नरैनापुर गाउँपालिका, गुलरिया नगरपालिका र गढवा गाउँपालिका विरुद्ध दुई–दुई वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । दाङको बबई, बंगलाचुली, बर्दियाको मधुबन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाको एक–एक वटा उजुरी मात्र आयोगमा दर्ता भएको टण्डनले जानकारी दिए ।
हरेक बर्ष उजुरी बढ्दै
आयोगले दिएको जानकारी अनुसार नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयमा हरेक बर्ष उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक बर्ष ०७७–०७८ मा सात सय ७६ उजुरी परेको छ । भने, आव ०७६–०७७ मा पाँच सय ७५ र आव ०७५–०७६ मा पाँच सय ४२ उजुरी परेका थिए । गत आवमा ६४ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी फस्र्यौट भएको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कृष्णकुमार निरौलाले जानकारी दिए । कोरोनाका कारण देशमा भएको लकडाउनका कारण आव ०७६–०७७ मा कम उजुरी फस्र्यौट भएको उनले बताए । उक्त आवमा ४४ दशमलव ३५ प्रतिशत मुद्धा फस्र्यौट भएको उनको भनाई छ ।
आयोगमा संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीय तहमा भएका गतिविधिको बारेमा आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । आव ०७७–७८ मा संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत स्थानीउ तहका दुई सय ५२ उजुरी दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख निरौलाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । त्यसैगरि, स्थानीय तह शिक्षातर्फ एक सय २१ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला हेर्दै आएको छ । यी जिल्ला मध्ये सवैभन्दा धेरै बाँके जिल्लाका उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ । आव ०७७–७८ मा परेका कुल सात सय ७६ उजुरी मध्ये बाँकेका तीन सय ४४ वटा रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरि, दाङको दुई सय ४५, बर्दियाको एक सय ८० र रोल्पाको जम्मा सात वटा उजुरी परेको उनले बताए । परेका उजुरी मध्ये बाँकेका दुई सय २४, एक सय ५१ दाङ, एक सय २४ बर्दिया र रोल्पाका चार वटा उजुरी छानविन गरि थप कारवाहीको लागि केन्द्रमा पठाएको निरौलाको भनाई छ । ‘दक्ष जनशक्ति र समय अभावका कारण सोँचे जस्तो काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
आयोगमा परेका उजुरी कस्ता छन् ?
कार्यालय प्रमुख निरौलाले विकास निर्माणका योजनामा बास्तविक लागत भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको, गुणस्तरिय काम नगरेको खरिद ऐनको पालना नगरि सामान खरिद गरेको जस्ता विषयमा उजुरी आउने गरेको बताए ।
उनले झुठा बील, भरपाई बनाई रकम निकासा गरेको, कर्मचारी भर्ना गर्दा मनोमानी गरेको, स्वीकृत दरवन्दी विपरित भर्ना गरेको, कमसल सामग्री प्रयोग गरेको लगायत विषयमा उजुरी आउने गरेको स्पष्ट पारे । उनले उजुरीको आधारमा जनशक्ति थोरै भएकोले समयमा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सेवाग्राहीको सजिलोका लागि रुपैँया दिने कार्य बन्द भएको बताए । ‘सेवाग्राहीको सजिलोका लागि घुस माग्ने ब्यक्तिलाई दिने रुपैँया आयोगले दिन्थ्यो त्यो कार्य बन्द भएको छ, तर स्ट्रिङ अप्रेशन निरन्तर जारी छ,’ उनले भने ।
