बाँके, २६ साउन, २०७८ ।
खजुरा गाउँपालिकाले ५४ जना भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने तयारी थालेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग इकाई कार्यालय, खजुराले गरेको प्रगति सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले खजुरा गाउँपालिका १ का ५४ जना भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।
पत्रकार माझ प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले वडा नं. १–४ सम्मका भूमिहिन सुकुमबासी, भुमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरि कम्प्यूटरमा राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘गाउँपालिकाले वडा नं. ५ का लगत राख्ने काम गर्दै थियो । त्यसैबेला देउवा सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि डाटा राख्ने सर्भर बन्द भयो,’ उनले भने ।
उनले संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पनि भुमिहिन जनातको बासको अधिकार सुनिश्चित गर्न संकलन गरिएको तथ्याङ्क पालिकाले सार्वजनिक गरि काम अगाडी बढाएको बताए । ‘संकलन गरिएको लगत सर्भरमा राख्दै गर्दा देउवा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि हालसम्मको उपलब्धि अन्यौलमा परेको छ,’ उनले भने ।
भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको अभिलेख लिएर आधिकारिक रुपमा जमिनको मालिक बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला सरकारले जमिनको मालिक बन्ने जनताको अधिकारलाई बर्तमान सरकारले लत्याएको आरोप लगाए । ‘जनतालाई जमिनको मालिक बनाउने केपी सरकारको अभियानलाई देउवा सरकारले लत्याएको छ । वर्तमान सरकार जनतामुखी नभई सामन्तबादी सोँचका साथ अगाडी बढेको स्पष्ट छ,’ अध्यक्ष कक्षपतिले भने ।
गाउँपालिकामा भूमिहिन दलित ७ सय ३८, भूमिहिन सुकुम्बासी १ हजार ९८ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ४ सय २२ गरि जम्मा ५ हजार २ सय ५८ जनाको लगत संकलन भएको उनले बताए ।
उनले लगत संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले २४ लाख १२ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । ‘भूमिहिन किसानको समस्या समाधानका लागि करोडौ कार्यकर्तालाई बाँडिएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रा नागरिकलाई भूमिको मालिक बनाउन गरेको प्रयास के अपराध हो र ?’ उनले प्रश्न गरे । कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया विक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणीराम खराल, वडानं. ४ का अध्यक्ष तीलकवीर सुनार, कार्यपालिका सदस्यहरु, लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार, योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
