बाँके, ६ चैत ।
अत्यन्त जरुरी कामका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३, बुलबुलियाका चाँद खाँ भारतको लखिमपुर खिरी जान नेपाल–भारत सीमा नाका जमुनहा पुगे । आफ्नो निजी कार लिएर भारतको विभिन्न सहर जानका लागि उनले नेपालस्थित भारतीय दुतावासबाट रुट परमिट लिएका छन् । उनले रुट परमिट बापत नेपालस्थित भारतीय दुतावासलाई दुई हजार सात सय २० रुपैँया शुल्क तिरेका पनि छन् । सोही रुट परमिटको आधारमा उनी भारतको धेरै सहर घुमेर फर्किसकेका छन् ।
लकडाउन अन्त्यसँगै नेपाल–भारत सीमानाका खुकुलो भएपछि उनी चार पटक भारतको विभिन्न ठाउँ घुमेर फर्किएका छन् । तर, भारतीय दुतावासले दिएको रुट परमिटलाई लत्याउँदै नेपाल–भारत सीमानाका रुपईडिहास्थित सीमा सशस्त्र बल (एसएसवी) ले उनको गाडी रोकेको छ । अघिपछि सरासर जान दिन्थ्यो । अकस्मात २ चैतबाट दुतावासबाट रुट परमिट लिएका गाडीलाई समेत जान रोक लगाएको छ । परमिट देखाउँदा पनि माथिको आदेश भन्दै एसएसवीले जान दिएन,’ उनले भने ।
इट्टा ब्यवसायी समेत रहेका उनले नेपालस्थित भारतीय दुतावासबाट २३ फेब्रुअरी, २०२१ मा रुट परमिट लिएका थिए । रुट परमिटको म्याद तीन महिनाको हुन्छ । परमिटको म्याद सकिने अझैँ दुई महिना बाँकी छ । आफ्नै देशको दुतावासले दिएको परमिटलाई एसएसवीले लत्याउँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन बस्नुले आशंका उब्जिएको छ,’ उनले भने ।
नेपालस्थित भारतीय दुतावासले दिएको रुट परमिटलाई लत्याउँदा सयौँ नेपाली मारमा परेका छन् । भारतीय दुतावासले शुल्क लिएर नेपाली नम्बर प्लेटका निजी साना गाडीलाई भारतको विभिन्न सहरमा जान अनुमति दिने गरेको छ । माथिको आदेश भन्दै एसएसवीले परमिट लिएका सवारीलाई प्रवेशमा रोक लगाएपछि सयौँ नेपाली समस्यामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका इन्चार्ज सई विष्णु गिरिले बताए ।
उनले नेपाल–भारत सीमा नाका रुपइडिहा पोष्टमा खटिएको एसएसवीले २ चैतदेखि दुतावासबाट रुट परमिट लिएका सवारी साधनलाई समेत भारत छिर्न नदिएको बताए । कोरोनाका कारण भारतीय दुतावासले ११ चैत, २०७६ देखि नेपाली नम्बर प्लेटका निजी साना गाडीलाई रुट परमिट बन्द गरेको थियो ।
कोरोनाको संक्रमण दर घटेपछि रुट परमिट खुल्ला गरे पनि एसएसवीले रोक्दा जरुरी कामका लागि समेत जान नपाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१३, बुलबुलियाका चाँद खाँले बताए । तीन महिनाका लागि रुट परमिट लिन उनले दुई हजार सात सय २० रुपैँया भारतीय दुतावासलाई शुल्क तिरेको उनले बताए । ‘महंगो शुल्क तिरेर रुट परमिट लियौँ, तर सीमामा खटिएको एसएसवीले माथिको आदेश भन्दै जान दिँदैन,’ उनले भने ।
भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि नाका बन्द भएसँगै दुतावासले रुट परमिट पनि स्थगित गरेको थियो । नेपाल सरकारले नाका खुकुलो बनाएपछि भारतीय दुतावासले पनि रुट परमिट दिन सुचारु गरेको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले बताए ।
उनले भारतमा संचालनका लागि दुतावासबाट रुट परमिट लिएका निजी गाडीहरु सीमाको दशगजामा राखेर जानुपर्ने बाध्यता सुनाए । उनले भने, ‘दुतावासले कि त रुट परमिट दिन बन्द गर्नु पर्यो, रुट परमिट दिने भए नियम अनुसार जाने ब्यवस्था मिलाउनु पर्यो ।’
नेपालगन्ज लगायत आसपासका उद्योगी, ब्यवसायी तथा उच्च घरानियाले भारतका विभिन्न सहरमा जानका लागि दुताबासबाट रुट परमिट बनाउँदै आएका छन् । दुतावासले बढिमा तीन महिनाका लागि निजी सवारी साधनलाई रुट परमिट दिने गरेको छ ।
तीन महिनाका लागि रुट परमिट बनाएको भारतीय दुतावासले दुई हजार सात सय २० रुपैँया शुल्क लिने गरेको छ । नेपालगन्ज लगायत बाँकेका विभिन्न ठाउँका करिव पाँच सय जनाले रुट परमिट लिएको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए ।
उनले रुपइडिहास्थित एसएसवी क्याम्पमा खटिएका एसएसवीले आफ्नै देशको दुतावासले दिएको कागजलाई लत्याएको बताए । उनले दुतावास र सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी वीच समन्वय हुन नसक्दा रकम खर्च गरेर रुट परमिट बनाएका सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको बताए । ‘रुट परमिट लिएकालाई निर्वाध रुपमा जान दिनु पर्यो । जान नदिने भए परमिट लिएका सवारी साधनसँग लिएको शुल्क फिर्ता गर्नु पर्यो,’ उनले भने ।
