सरकारी जमिनमा आँखा लगाउँदा सात सय परिवारको विचल्ली, बसाइँसराइ दर्ता नहुँदा राज्यको सेवाबाट बञ्चित

बाँके, १३ फागुन ।


कोहलपुर नगरपालिका–११, शान्तिनगरकी तुलसी चन्दले ०५६ सालमा जमिन किनिन् । भारतबाट आएपछि बस्ने ठाउँ थिएन । उनी शान्तिनगरका एक ब्यक्तिसँग ५० हजार रुपैँयामा जमिन खरिद गरिन् । उनले उक्त जमिन ऐलानी भएको भन्दै किनेकी थिइन् । तर, उक्त जमिन ऐलानी नभई कोहलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको छ । ‘यो जमिन मैले रोकेर राखेको छु । थोरै पैँसा दिएर लैजानुस भनेपछि ५० हजार रुपैँयामा खरिद गर्यौँ । तर उक्त जमिन नगर विकास समितिको नाममा रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले न घर न घाटका भएका छौँ ।’ बसाई सराई दर्ता गराउन दवाव दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको धर्ना कार्यक्रममा उनी पनि सहभागी भएकी छन् ।
तुले नेपाली १२ बर्ष अघि जाजरकोटबाट तराई झरे । साथीभाईले कोहलपुर नगरपालिका–११, शान्तिनगरमा लिएर गए । घरबासका लागि उनले ६ धुर जमिन पाए । घर बनाएपछि उनले जाजरकोटबाट बसाई सराई ल्याए । र, कोहलपुर नगरपालिकामा बसाई सराई दर्ताका लागि निवेदन दिए । तर, सरकारी जमिनमा बसेकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै नगरपालिकाले फिर्ता पठायो । ‘ऐलानी जमिन हो पछि लालपूर्जा पाइन्छ भनेर घर बनाउन लगाए । नगरपालिकाले सरकारी जमिन भएको भन्दै बसाई सराई दर्ता गर्न मान्दैन । अहिले धोका पाइयो,’ उनले भने ।
राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित
कोहलपुर नगरपालिका–११, शान्तिनगरमा ६ सय १८ र डुडुवा खोला नजिक ४० परिवारको बसोबास छ । ति मध्ये केहिको बसाई सराई दर्ता भइसकेको छ । बसाई सराई दर्ता भएको परिवारका बालबालिकाको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता लगायत ब्यक्तिगत घटना दर्ता भइसकेको छ । तै पनि बसाई सराई दर्ता भए पनि नगरपालिकाले घरधुरी कायम गर्न नमानेको तुल्सी चन्दले बताइन् ।
बसाई सराई दर्ता गराए पनि घरधुरी कायम नहुँदा स्थानीय तह र सरकारबाट पाउने सुविधाबाट बञ्चित भएको बताइन् । घरधुरी कायम नहुँदा यहाँको बासिन्दा हुँ भन्न मिल्दैन । बसोबास भएको ठाउँको नाम नहुँदा राज्यले दिने सुविधा पाइदो रहेनछ,’ उनले भनिन् ।
सुुकुम्बासी आयोगको फाराम भर्न समस्या
सरकारी जमिनमा बसोबास कायम गराई पाउँ भन्दै शान्तिनगर र डुडुवा खोलाका झण्डै सात सय परिवार आन्दोलित भएका छन् । वडा कार्यालयमा धर्ना दिएका उनीहरु बुधबारदेखि कोहलपुर नगरपालिका घेराउ गरेका छन् । जो जहाँ बसेको छ त्यहि ठाउँमा बसाई सराई दर्ता हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलित भएको अब्यवस्थित, सुकुम्बासी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक जीवन थापा मगरले बताए ।
उनले बसाई सराई दर्ता नहुँदा सुकुम्बासी आयोगले भरिरहेको फाराम भर्नबाट समेत बञ्चित भएको बताए । ‘बसाई सराई दर्ता नभएपछि हामीलाई जमिन देखाउन समस्या भयो । पहिले बसाई सराई दर्ता गर्नु पर्यो अनि सुुकुम्बासी आयोगको फाराम भर्छौैँ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘बसाई सराई दर्ता हुनुपर्ने हाम्रो पहिलो माग हो ।’

सरकारी जमिनमा आँखा लगाउँदा सात सय परिवारको विचल्ली, बसाइँसराइ दर्ता नहुँदा राज्यको सेवाबाट बञ्चित भएका बाँकेको कोहलपुरका सुकुम्बासीको आन्दोलन


बसाई सराई दर्ता गर्न नसकिने नगरपालिकाको स्पष्टोक्ति
सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका झण्डै सात सय परिवारले बसाई सराई दर्ताका लागि दवाव दिन आन्दोलन थालेका छन् । तर, नगर विकास समितिको जमिनमा बस्दै आएकाहरुको बसाई सराई दर्ता गर्न नसकिने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मेयर लुटबहादुर रावतले सरकारी जमिनमा बसेकाको बसाई सराई दर्ता गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई नभएको बताए । ऐलानी जमिनमा बसेको भए दर्ता गर्न सकिन्थ्यो । सरकारी जमिनमा बसेकाहरुको बसाई सराई दर्ता गर्न कानुनले दिँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले मात्र यस्तो निर्णय गर्न सक्छ । हाम्रो तजविज भित्र पर्दैन ।’
उनले माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराएर ल्याए जमिन दिन नगरपालिका तयार रहेको बताए । उनले बास्तविक भूमिहिनलाई सुकुम्बासी आयोग मार्फत जमिन दिन सकिने बताए । सुकुम्बासी आयोगले आह्वान गरेको समय भित्र फाराम भुर्नुस भन्दा पनि मान्नु भएन । घरबासका लागि जमिन चाहिएको हो भने प्रक्रियामा आउनुस । जमिन खोजेर बास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन दिन नगरपालिका तयार छ,’ मेयर रावतले भने । नयाँ पत्रिकाबाट साभार ।

Previous articleसावधान ! सडक छेउमा पार्किङ गर्दा कारवाहीमा पर्नु होला, दुई दिनमा ३५ मोटरसाइकललाई जनही रु. एक हजार जरिवाना
Next articleनेपालगन्जको सवैभन्दा ठूलो स्विमिङ पुलको शुल्क निर्धारण, आजबाट परीक्षण सुरु

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here