बाँके, ७ माघ ।
बाँके क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपालगन्जको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत आफ्नो नाममा आउने चार करोड रुपैँया मध्ये १० लाख रुपैँयामात्र डुडुवा गाउँपालिकामा लगाउने भएका छन् । गत आर्थिक बर्ष डुडुवा गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको बजेट मध्ये एक करोड रुपैँया फ्रिज भएपछि उनले यस बर्ष नेपालगन्जलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
उनले चार करोडका ३० वटा योजना अघि सारेका छन् । ति मध्ये २९ वटा नेपालगन्जका छन् ।
उनले भेरी अस्पतालको कोरोना वार्डका लागि भेन्टिलेटर खरिद गर्नका लागि ४५ लाख रुपैँया विनियोजन गरि योजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विपन्न जनताका लागि खानेपानी धारा जडान गर्न ३० लाख रुपैँया छुट्याएका छन् ।
उनले मन्दीर, गुम्बा र मस्जिद सौन्दर्यकरणलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । भने, सडक तथा भवन निर्माण पनि उनको योजनामा परेका छन् । जनताको माग र केन्द्रीय योजनामा नपर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा पारेको उनले बताए । उनले १२ मंसिरमा योजना सार्वजनिक गरि योजनाका काम अघि बढाउन स्थानीय निकायलाई जानकारी समेत गराईसकेका छन् ।
बाँके क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित सांसद नन्दलाल रोकायले चार करोडका ११ वटा योजना छनोट गरि रकम बाँडफाड गरेका छन् । उनले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ६ पार्वतीपुर सडक कालोपत्रेका लागि ५५ लाख रुपैँया विनियोजन गरेका रोकायले जानकी गाउँपालिकाको पिप्रह्वा चोक–खजुराखुर्द सडक कालोपत्रे गर्न ५० लाख, खजुरा गाउँपालिका एल गाउँ १ नं. देखि १६ नं. सडक कालोपत्रे गर्न ५० लाख र खजुरा एल गाउँ १० नं. देखि ५७ नं. लाइन कालोपत्रे गर्न ५० लाख रुपैँया विनियोजन गरेका छन् ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद महेश्वर गहतराज (अथक) ले २३ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले कोहलपुर नगरपालिकालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले पारित गरेका कुल योजना मध्ये १३ वटा कोहलपुर, राप्तीसोनारीमा ७ र नरैनापुरमा दुई वटा योजना मात्र परेका छन् ।
अन्योलमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्योलमा परेको छ । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (संचालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ ले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक आर्थिक बर्षमा चार करोड रुपैँया दिने ब्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म रकम नआएको बाँकेबाट निर्वाचित सांसदले जनाएका छन् ।
नियमावलीले निर्वाचित सांसद सम्बन्धित क्षेत्रको संयोजक र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावली बमोजिम बाँके क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईको अध्यक्षतामा १२ मंसिरमा बसेको बैठकले चार करोड रुपैँयाका ३० वटा योजनामा खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि योजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म बजेट नआएको सांसद राईले बताए ।
रकम नआउँदा छनोट भएका योजना अगाडी बढ्न नसकेको पूर्व सहरी विकास मन्त्री समेत रहेका राईले बताए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि रकम आउने नआउने अन्योल भएको बताए । ‘आर्थिक बर्ष सकिन ५ महिना मात्र बाँकी छ, तर रकम आउने कुनै पत्तो छैन,’ उनले भने ।
बाँके क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित सांसद नन्दलाल रोकायले चार करोडका ११ वटा योजना छनोट गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवको आतिथ्यतामा ७ मंसिरमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरि काम अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गरि कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकले कार्य अगाडी बढाउन निर्णय गर्यो, तर संसद विघटनपछि के हुने हो कुनै पत्तो छैन,’ सांसद रोकायले भने ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद महेश्वर गहतराज (अथक) ले २३ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । योजना छनोट भएको एक महिना बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि योजना अगाडी बढ्न सकेको छैन । योजना छनोट गरि कार्यक्रम निर्देशक समितिबाट पारित पनि भयो, तर एक महिना बित्न नपाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । अव के हुने हो अन्योल छ,’ उनले भने ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्र २९ वटा योजना परेका छन् । स्थानीयको माग अनुसार सांसद राईले योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरि योजनाको नाम नेपालगन्ज उपमहानगरमा पठाइसकेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा ढिलो गरि निर्णय गर्दा बजेट फ्रिज भयो । रकम फ्रिज भएपछि ठूलो आरोप खेप्न पर्यो । यसपाली छिट्टै निर्णय गर्यौँ, तर रकम आउने अनिश्चित छ,’ सांसद राईले भने ।
योजनाको विवरण आए पनि रकम नआउँदा योजनाको काम अगाडी बढ्न नसकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावलले बताए । उनले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को रकमका बारेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग बुझ्दै आएको बताए । उनले रकम नआएकोले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्न नसकिएको बताए । रकम नआउँदै उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा भोली गएर समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
