विद्युतिकरणको काममा सहयोग गर्न अदालतसँग उपभोक्ताको माग

बाँके, २४ भाद्र ।
ठेकेदार कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ४ को विद्युतिकरण अलपत्र परेको छ । ठेकेदार कम्पनी ‘उष्मा÷गौरी पार्वती जेभीले २१ चैत्र, २०६९ मा सम्झौता गरेपनि अहिलेसम्म उक्त वडामा काम सुरु नगर्दै ठेक्काको म्याद गुज्रिएको छ । तै पनि ठेकेदारले तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा उल्टै मुद्दा हालेपछि विद्युतिकरणको काम अलपत्र परेको हो ।
मुद्दा विचाराधिन रहेका कारण बिद्युतिकरणले काम अगाडी बढाउन नसक्दा बर्षौदेखि अध्यारोमा बस्न बाध्य भएका राप्तीपारीका उपभोक्ता फेरि मारमा परेका छन् । स्थानीयले विकास निर्माणको काममा अदालत बाधक बन्न नहुने तर्क गरेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बुधबार कार्यालयको सभाहलमा गरेको छलफलमा उपस्थित भएका अधिकांश उपभोक्ताले बर्षौसम्म काम अलपत्र पारेको ठेकेदारले हालेको मुद्दालाई अदालतले समयमै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले अन्य वडाको ठेक्का बदर गरेर काम गर्न मिल्ने, वडा नं. ३ र ४ को ठेक्का बदर किन गर्न नमिल्ने ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।
जबकी सोही ठेकेदार कम्पनीले कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाईन बिस्तारको काम अलपत्र पारेपछि बिद्युत प्राधिकरणले गतवर्ष ठेक्का तोडेर आफै काम सम्पन्न गरेको थियो । उक्त ठेकेदार कम्पनीले साविक बैजापुर र नरैनापुर गाविसमा पनि बिद्युतिकरण गर्न अर्को ठेक्का लिएकोमा कामै सुरु नगरेर अलपत्र पारेको हो ।
छलफलमा प्रतिनिधी सभाका सांसद महेश्वर गहतराजले बजेटको कारणले नभई कानुनी र प्राविधिक कारणले राप्ती सोनारीको वडा नं. ३ र ४ मा काम रोकिएको बताए । आठ करोडको बजेटमा ठेक्का रहेकाले बजेटमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले अदालतमा रहेको मुद्दा छिनोफानो नहुँदासम्म प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्ने बताए ।
ठेकेदार राजेन्द्र मिश्रले विद्युत प्राधिकरणसँग ८६ लाख पेश्की वापतको रकम भुक्तानी लिइसकेको बताइएको छ । ‘अदालतको फैसला केही दिन कुरौं नभए, असोज १५ पछि जनदवाव सृजना गरौं,’ सांसद गहतराजले भने ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारुले स्थानीय स्तरको बजेटले काम धमाधम भईरहेकाले संरचना निर्माण कार्य पूरा भईसकेपछि बिद्युत प्रशारण लाइन जहाँबाट पनि ल्याउन सकिने धारणा राखे । ‘बिद्युतीकरणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना हामी गाउँपालिकाको बजेटबाट बनाउँदै जान्छौं, हाम्रोतर्फबाट काम रोकिदैन,’ उनले भने ।
अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दाका कारण प्राधिकरणले ठेक्का तोड्न आनाकानी गरिरहेको उनले बताए । ‘अदालतमा विचाराधिन मुद्दाकै कारण राप्तीपारीका जनता अन्यायमा पर्नु हुँदैन, बत्ती बाल्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई बन्चित गर्नु अन्याय हुनेछ,’ अध्यक्ष थारुले भने ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले ठेकेदारले आफै काम अलपत्र पारेर मुद्दा हालेको स्मरण गर्दै अदालतले अवश्यपनि राप्तीपारीका जनतालाई न्यायको अनुभुती दिलाउने विश्वास ब्यक्त गरे । ‘सम्मानित अदालतले पक्कैपनि हजारौँ जनतामाथि परेको अन्यायलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेकी उपाध्यक्ष खत्रीले भने ।

Previous articleराप्तीसोनारीका पौडेल भए यसवर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी
Next articleबाँकेमा एकैदिन ७२ जनामा कोरोना पुष्टि, अस्पतालमा उपचाररत विरामीमा पनि कोरोना संक्रमण

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here