बाँके, ५ साउन ।
लकडाउनका कारण बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा दर्ता भएका बन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी मुद्दा समयमै फैसला हुन नसकेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ । एक बर्ष र सो भन्दा बढि सजाय हुने मुद्दा अदालतमा पठाउने गरिए पनि अहिलेसम्म ति मुद्दा निकुञ्जमै थन्किएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले बताए ।
लकडाउनका कारण दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा नपठाएको बताउँदै उनले अपराधमा संलग्न ब्यक्तिबाट धरौटी लिएर छोडेको बताए । लकडाउन र जनशक्ति अभाव देखाउँदै निकुञ्जले मुद्दा दायर गर्न ढिलाई गरेपछि राजस्व संकलनमा असर परेको छ ।
निकुञ्जका अनुसार २० वटा मुद्दा फैसला भएको खण्डमा करिब १५ लाख रुपैँया राजस्व संकलन हुने उनले बताए । तर ति मुद्दा आर्थिक बर्ष ०७६–०७७ मा फैसला नहुँदा राज्यलाई राजस्व घाटा भएको छ । ‘२० वटै मुद्दा एक वर्षसम्म सजाय दिनुपर्ने प्रकृतिका भएकोले ति मुद्दा निकुञ्जले नै हेरिरहेको छ,’ उनले भने ।
बन्यजन्तु अपराधका मुद्दाबाट राजस्व संकलन नभए पनि अन्य उजुरी तथा अपराधमा गरिएको कारवाहीबाट पाँच लाख रुपैँया राजस्व संकलन भएको उनले बताए । बन्यजन्तु संरक्षण ऐन विपरित अपराध गर्ने २० जनालाई पक्राउ गरि कारबाही थालेको उनले बताए ।
गत आवमा निकुञ्जको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नदीमा विना अनुमति माछा मार्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने–गराउने, घांँसदाउरा गर्ने, निकुञ्ज क्षेत्रका नदीमा जाल हान्ने तथा महाजाल बिछ्याउने लगायतका अपराधमा निकुञ्जले कारवाही गर्दै आएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत भट्टराईले बताए ।
निकुञ्जले बन्यजन्त तस्करीसँगै, काठ तस्करी गर्ने ब्यक्तिलाई पनि कारवाही गरेको छ । बालुवा गिट्टी चोरी गर्ने तथा बिना अनुमति उत्खनन् तथा संकलन गर्नेलाई समेत पक्राउ गरि कारवाही गरेको उनले जानकारी दिए ।
