जेठ १९, २०७७ काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालले संयुक्तरुपमा संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संसद सचिवालयमा संयुक्त रुपमा विधेयक दर्ता गराएका हन्।। ‘नेपालको संविधानको धारा ११० र प्रतिनीधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९९ बमोजिम संघीय संदसको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु’ भनी प्रस्तुत गरिएको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिएका छन्। दुई दल एक भइसकेको पत्र निर्वाचन आयोगबाट आइनसकेकाले संयुक्त विधेयक दर्ता भएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता (सहसचिव) रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। ‘अहिले यो विधेयक दर्ता भएको छ, अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यो एजेन्डामा प्रवेश गर्यो भने हाउसमा टेबल हुन्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने। समितिले संविधान संशोधनका अन्य प्रकृयासँगै मिलेर जाने उनको भनाई छ। ‘जसरी अरु संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ, त्यही प्रकृयाअनुसार अगाडी बढ्छ’, उनले भने, ‘तर यो एजेन्डा प्रवेश गराउने नगराउने चाँहि छलफलको विषय हुन्छ, कार्यव्यवस्था समितिले टुंगो लगाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउँछ।’ ‘नेपालको संविधानको धारा ६, ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ५६ (४,५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२), धारा ०१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१) धारा २१५ (९), धारा २७४(४, ५, ६, ७, ८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २ ८७ (६, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनूसुची ५ र अनूसुचि ६ मा भएको व्यवस्थाले पहिचान पक्षधर आम जनसमूदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने हुनाले अहिलेको संविधानलार्य सर्वस्वीकार्य बनाउने उदेश्यले माथी उल्लेखित धाराहरुमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विद्येयक पेस गरेका छौं,’ संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विद्येयकमा भनिएको छ। राजपा र समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेपनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइनसकेकाले जसपाले दलीय मान्यता पाइसकेको छैन। आज दर्ता भएको यो विधेयकमा संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचानसहितको संघीयताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, वैवाहिक नागरिकता, विशेष संरचनाको निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रदेशको क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट अधिकार, बहुभाषिक नीति, गोर्खाली सेनाको नागरिकताको निरन्तरता, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपालको व्यवस्था जस्ता कुरा समेटिएको छ। यसअघि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेपछि नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरिसकेको छ। सरकारले संविधान संशोधन विद्येयक ल्याएसँगै राजपा र समाजवादीले पनि आफूहरुले यसअघि देखिनै उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विद्येयक संसदमा लैजान खोजेको छ। सरकारले पेश गरेको विद्येयकको विपक्षमा नभएको तर त्यससँगै आफूहरुको माग पनि सम्बोधन गर्न अर्को संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। यसअघि भने प्रकृया नपुगेको भन्दै राजपाका नेताहरुले दर्ता गराउन खोजेका विद्येयक संसद सचिवालयले दर्ता नगरी फिर्ता पठाईदिएको थियो।
थाहा खबरबाट साभार ।
